पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन – पुणे महानगपालिकेमधील (Pune Corporation) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करण्याचा प्रस्ताव पुणे पालिकेच्या (Pune Corporation) मुख्य सभेदरम्यान मंजूर केला गेला. परंतु तो प्रस्ताव सध्या राज्य शासनाकडे (Maharashtra government) अंतिम मंजुरीसाठी रखडला गेला आहे. यामुळे पालिकेतील कर्मचारी प्रतीक्षेत आहेत. सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव प्रलंबित असून त्यावर तोडगा अद्याप नसल्याने या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी (Employees unions) आंदोलनाचा इशारा दिलाय.
1 जानेवारी 2016 पासून केंद्र सरकारच्या (Central Government) सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.
यानंतर 2 ते अडीच वर्षाआधी राज्य शासनाच्या (State government) सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग (7 Pay Commission) लागू केला आहे.
याप्रमाणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकेत सुमारे वर्षभरापूर्वीपासून वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झालीय. परंतु, पुणे पालिकेतील (Pune Municipal Corporation) वेतन आयोग अजूनही मान्यतेच्या प्रक्रियेमध्येच रखडला गेला आहे.
पालिकेच्या वर्ग 1 आणि वर्ग 4 मध्ये साधारण 16 हजार कर्मचारी (16 thousand employees) सेवेत आहेत.
त्यांचा प्रति महिना वेतन सुमारे ८० कोटी पालिका खर्च करते.
तसेच, सातवा वेतन आयोगाला मान्यता मिळाल्यावर साधारण 23 % यात वाढ होणार आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
मागील दीड वर्षांपासून येऊन ठेपलेल्या कोरोना महामारीमुळे याबाबत निर्णय घेण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. हा प्रस्ताव रखडल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता.
नंतर पुणे पालिकेनं 2 महिन्याआधी याबाबत प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे (State government) मान्यतेसाठी सुपूर्द केला आहे.
या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याने पालिकेकडून माहिती मागवून त्या दूर केल्या आहेत.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर पालिका कामगार युनियनचे उदय भट (Uday Bhat) म्हणाले की, ‘पुणे पालिकेत सुमारे 16 हजार कर्मचारी, अधिकारी वेतन आयोग लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मंत्रालयामध्ये हा प्रस्ताव असल्याने तेथे पाठपुरावा सुरू आहे.
पुढील 8 दिवसांत निर्णय न झाल्यास आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
‘वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेने मान्य करून शासनाकडे पाठवला आहे.
यामध्ये काही त्रुटी असल्याने सुधारित माहितीदेखील देण्यात आलीय.
राज्य सरकारकडून प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Ulka Kalaskar) यांनी सांगितलं आहे.
Web Title : Pune Corporation | 7th Pay Commission of Pune Municipal Corporation officers and employees stalled for final approval; Know the reason
Pune Crime | उपचार घेणाऱ्या पत्नीला पाहिल्यानंतर पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या
Kolhapur Crime | धक्कादायक ! ‘बेपत्ता’ मुलीला सावत्र पित्यानेच पंचगंगा नदीत फेकले