मुंबई (Mumbai): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)– Bombay High Court | कोरोनाच्या संसर्गामुळे टाळेबंदी (Corona Lockdown) लागू करण्यात आली. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण (Online education for disabled students) घेताना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) ‘नॅब’च्यावतीनं (Nab) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी (Justice Girish Kulkarni) यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
त्यावेळी न्यायालयाने दिव्यांग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी सरकार स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी (Educational TV Channels) का सुरू करत नाही ? टीव्हीवर चित्रपटांच्या, गाण्यांच्या 24 तास चालणाऱ्या वाहिन्या असू शकतात. मग शिक्षणाची पूर्णवेळ वाहिनी का असू नये? असा सवाल उपस्थित करत मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे शिक्षणाच्याबाबतीत आपल्याला आता एक पाऊल मागे यावं लागेल, अशी भावनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) व्यक्त केली.
मोबाईल नेटवर्कची समस्या खेडेगावात (Village) कायमच राहणार आहे. त्यामुळे घराघरात असणाऱ्या टीव्हीचा प्रभावीपणे वापर करून शिक्षणासंबंधी कार्यक्रम दाखवण्यावर भर द्यावा. पूर्वीच्या काळी मोबाईल नव्हते. त्यावेळी सर्व प्रकारचे कार्यक्रम टीव्हीवर दाखवले जायचे. दूरदर्शनवरील ‘आमची माती, आमची माणसं’ या कार्यक्रमाची आठवण करून देत त्याच धर्तीवर दिव्यांग, विशेष विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर (Doordarshan) ठराविक कालावधीसाठी शिक्षणाचे धडे देण्याबाबत विचार करण्याची सूचनाही यावेळी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने नाराजी व्यक्त
ऑनलाईन शिक्षण (Online learning) घेण्यासाठी राज्यातील दुर्गम, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी काही राज्यात शाळा आहे. पण ती एकदाही भरलेली नाही. मोबाईल आहे पण नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा वेळी विशेष मुलांना घरोघरी जाऊन शिक्षणाचे धडे देण्याचा अभिनव उपक्रम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आला होता. मात्र, तो कागदोपत्रीच राहिल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. त्याला सरकारकडून विरोध करण्यात आला मात्र न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली.
तर ग्रामीण भागात परिस्थिती काय असेल
आम्ही जेव्हा, औरंगाबाद, नागपूर येथील खंडपीठाला भेट देतो. त्यावेळी आमच्या मोबाईलाही अनेकदा नेटवर्क नसतं.
शहरात असे असेल तर ग्रामीण भागात परिस्थिती काय असेल, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे (State Government) केली.
आज टीव्हीवर चित्रपट गाण्यांच्या शेकडो वाहिन्या आहेत.
लोकसभा, राज्यसभा यांच्या कामकाजाच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्र वाहिन्या आहेत.
तशी शिक्षणासाठीही 24 तास चालणारी एखादी वाहिनी का असू नये?
अथवा आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार का होऊ नये?
अशी शिक्षण वाहिनी असण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा.
त्याचबरोबर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Web Title : Bombay High Court | think about 24 hours and 7 days educational tv channels hc asks state government
Pune Ganeshotsav | पुणेकरांना गणेशोत्सवासाठी महापालिकेने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना
Pune Crime | पुण्यात सहायक पोलीस निरीक्षकावर (API) बलात्काराचा गुन्हा दाखल