नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – GST | क्लब आणि असोसिएशन मेंबरकडून घेतल्या जाणार्‍या चार्जवर GST वसूल केला जाणार आहे. ही वसूली 1 जुलै 2017 पासूनची केली जाईल. सरकार यासाठी नवीन नियम आणत आहे. मात्र, तज्ज्ञांनी या नियमावर आक्षेप घेतला आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की, जर हा नियम लागू झाला तर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) , हायकोर्ट (High Court) आणि एएआरच्या (Authority for Advance Rulings) AAR आदेशाचे उल्लंघन होईल. तसेच जनतेमध्ये सुद्धा नाराजीचे वातावरण पसरू शकते.
तज्ज्ञ सांगतात की, हे प्रकरण कोर्ट-कचेरी अडकू शकते. जर जीएसटीचा हा नियम लागू झाला तर क्लब आणि असोसिएशनला पूर्ण खाते-वही मेंटेन करावी लागेल. हे त्यांच्यासाठी विनाकारण काम वाढणार आहे.
काय आहे नविन नियम
‘बिझनेस लाईन’च्या रिपोर्टनुसार, अर्थमंत्रालयाने या नियमाबाबत जीएसटी कायदा कलम 7 मध्ये सुधारणा लागू करण्यासाठी 1 जानेवारीची अधिसूचित केली आहे. या दुरूस्तीमध्ये जीएसटीचा एक नवीन क्लॉज जोडला गेला आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, एक्प्रेसन सप्लाय सुद्धा एखाद्या व्यक्तीद्वारे करण्यात आलेल्या हालचाली ट्रांजक्शनमध्ये धरल्या जातील.
या नियमात अगोदरपासून इंडिव्हिज्युअल, क्लबचे मेंबर किंवा असोसिएशनचे मेंबर किंवा त्यांच्याशी संबंधी संस्थांचा समावेश आहे. याद्वारे कॅश किंवा अगोदरचे कोणते पेमेंट केले तर नवीन नियम लागू होईल. कलम 7 चा हा नवीन क्लॉज 1 जुलै, 2017 पासून लागू झाला आहे. म्हणजे तारखेपासूनचा GST द्यावा लागेल.
नियमामुळे काय बदलणार
या नियमाचा अर्थ हा झाला की, क्लब, असोसिएशन किंवा सोसायटी आणि मेंबरला दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती किंवा संस्था मानले जाईल. या दोन्हीमध्ये ट्रांजक्शन झाले तर त्यावर टॅक्स लागेल. अगोदर हे दोन्ह एक मानले जात होते, यासाठी याच्यामधील ट्रांजक्शन टॅक्सच्या कक्षेत ठेवले नव्हते. आता जर तुम्ही एखाद्या सोयायटीत राहात असाल, एखाद्या क्लबचे मेंबर असाल तर त्यासाठी चार्ज द्यावा लागेल त्यावर टॅक्स लागेल.
कोर्टाने नाकारला होता नियम
अशाप्रकारचे एक प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ही केस कलकत्ता स्पोर्ट क्लबशी संबंधीत होती.
सुप्रीम कोर्टाने अशाप्रकारे टॅक्सबाबत दिलासा दिला होता. रांची क्लबशी संबंधीत एक प्रकरण झारखंड हायकोर्टमध्ये गेले होते.
बेंगळुरुचे एक प्रकरण अथॉरिटीज फॉर अ‍ॅडव्हान्स रूलिंग किंवा AAR मध्ये गेले होते. या सर्व केसमध्ये टॅक्स बाबत दिलासा दिला होता.
न्यायालयात गेले आहे प्रकरण
सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सर्व्हिस टॅक्सच्या वेळी मांडण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने ‘म्यूचुअलिटी’ च्या नियमाच्या आधारावर म्हटले होते की,
जर मेंबर राहिले नाहीत तर क्लब राहणार नाही किंवा क्लब नसेल तर मेंबर सुद्धा नसतील.
एकमेंकाशिवाय कुणाचेही अस्तित्व नाही. म्हणून क्लब किंवा असोसिएशनला मेंबरकडून चार्ज वसूल करण्याची गरज नाही.
त्यावेळी सर्व्हिस टॅक्सचा (Service Tax) नियम होता, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सर्व्हिस टॅक्स वसूल न करण्याचे आदेश दिले.
मेंबरकडून कोणत्याही प्रकारचा सर्व्हिस टॅक्स वसूल न करण्याचा आदेश आला.
या नविन नियमात 2017 पासूनचा टॅक्स वसूल करायचा आहे, यामुळे हे प्रकरण कोर्टापर्यंत जाईल.
Web Title :- GST | clubs association and societies will levy gst charge on member fee retrospectively from 2017
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
Pune Crime | 50 लाखाचे खंडणी प्रकरण ! RTI कार्यकर्ता सुधीर आल्हाटची रवानगी पोलिस कोठडीत