IMPIMP

High Court | पत्नी छळ करत असेल तर पतीला निश्चितपणे वेगळे होण्याचा अधिकार – हाय कोर्ट

by nagesh
High Court | high court said if the wife tortures then the husband definitely has the right to separate

चंदीगड : वृत्तसंस्था High Court | पतीचा छळ झाल्याच्या एका प्रकरणात पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने घटस्फोटाच्या आदेशाला आव्हान देणारी महिलेची याचिका फेटाळत हिसार न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाने (High Court) म्हटले की, पत्नी जर क्रूर असेल तर पतीला निश्चितपणे वेगळे होण्याचा अधिकार आहे.

पत्नीच्या अत्याचाराने पीडित व्यक्तीने हिसारच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करत म्हटले होते की, तो 50 टक्के अपंग आहे. त्याचा विवाह
एप्रिल 2012 मध्ये झाला होता आणि त्यानंतर लगेचच त्याच्या पत्नीचे त्याच्या कुटुंबाशी आणि त्याच्याशी वागणे अतिशय क्रुर होते. विवाहानंतर परिस्थिती बिघडू लागली होती, परंतु त्याला आशा होती की, आगामी काळात पत्नीचे वागणे बदलेल.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update

मात्र, पतीची प्रत्येक आशा खोटी ठरत गेली तसेच पत्नी सतत त्याचा आणि कुटुंबियांचा अपमान करत होती. हिसारच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला क्रूर मानून दोघांच्या घटस्फोटाला मंजूरी दिली होती. या निर्णयाला पत्नीने हायकोर्टात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने आता हिसारच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

कोर्टात पतीने बाजू मांडली की, त्याची पत्नी पैशांची उधळपट्टी करणारी आणि तापट स्वभावाची आहे आणि
हिसार न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर सुद्धा तिच्या स्वभावात कोणतेही परिवर्तन झाले नाही. शिवीगाळ करणे
तसेच कुटुंबाला अपमानित करणे तिच्या स्वभावाचाच भाग आहे.

त्याने म्हटले की, पत्नीने अनेकदा घरगुती हिंसेसंबंधीत तक्रारी केल्या आहेत. हायकोर्टाने पत्नीची याचिका
फेटाळत म्हटले की, जर ती क्रूर आहे तसेच पती आणि कुटुंबाला अपमानित करते तर पतीला निश्चितपणे
तिच्यापासून वेगळे होण्याचा अधिकार आहे.

Web Title : High Court | high court said if the wife tortures then the husband definitely has the right to separate

हे देखील वाचा :

COVID-19 in India | कोरोनाचा ‘ग्राफ’ होतोय वर-खाली, देशात गेल्या 24 तासात आढळले 27254 नवीन रूग्ण, 219 जणांचा मृत्यू

Supreme Court On Employee Transfer | बदलीचे ठिकाण कर्मचारी ठरवू शकत नाही, कंपनी मालकांना त्याचा अधिकार – सुप्रीम कोर्ट

CBDT Tax Refund | सीबीडीटीने 70 हजार कोटी रुपयांचा टॅक्स रिफंड केला जारी

Related Posts