नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना संसर्गापासून होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी करणे आणि सुधारणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सोपी बनवण्यासाठी पावले उचलण्याचा आदेश दिला होता. आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) सांगितले की, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (Indian Council of Medical Research, ICMR) कोरोनाने मृत्यू होण्याच्या बाबतीत अधिकृत कागदपत्र जारी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
सक्युर्लर जारी
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने हे सुद्धा सांगितले की, देशाच्या रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of
India) कार्यालयाने 3 सप्टेंबरलाच मृतांच्या कुटुंबियांना मृत्युच्या कारणाचा वैद्यकीय दाखला देण्यासाठी सक्युर्लर जारी केले होते.
यांना समजले जाईल कोविड डेथ
न्यायालयाने सांगितले की, रिपक कंसल विरूद्ध भारत सरकार आणि इतर प्रकरणांमध्ये 30 जूनच्या निर्णयाच्या पालनासाठी सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार यामध्ये कोरोना संसर्गाच्या त्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांचे निदान आरटी-पीसीआर चाचणी, मालिक्यूलर चाचणी, रॅपिड-अँटीजन चाचणी किंवा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये क्लिनिकल चाचणीतून झाले असेल.
संसर्गाच्या स्थितीत मृत्यूसुद्धा कोविड डेथ
कोरोनाच्या त्या प्रकरणांच्या बाबतीत ज्यामध्ये रूग्ण बरा होऊ शकला नाही आणि त्याचा मृत्यू हॉस्पिटलमध्ये किंवा घरी झाला असेल तर त्यास कोविड-19 ने झालेला मृत्यू मानला जाईल.
जरी या प्रकरणांमध्ये मेडिकल सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ (एमसीसीडी) जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 च्या कलम 10 नुसार फार्म 4 आणि 4 ए च्या रूपात नोंदणी अधिकार्‍याने जारी केले नसेल तरी.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
अशा स्थितीत सुद्धा मानला जाईल कोविड-19 मृत्यू
इतकेच नव्हे, वैद्यकीयदृष्ट्या कोविड केस ठरवण्याच्या तारखेच्या 30 दिवसांच्या आत होणार्‍या मृत्यूंना सुद्धा कोरोना संसर्गाने होणारा मृत्यू मानले जाईल.
अशा प्रकरणात ज्यांच्यात कोविड-19 रूग्णास एका हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते आणि 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळापर्यंत त्याच एंट्रीच्या अंतर्गत लागोपाठ भरती राहिली…. नंतर त्यांचा मृत्यू झाला तर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार यास कोविड-19 ने झालेला मृत्यू मानले जाईल.
हे मृत्यू कोविड डेथ नाहीत
सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विष सेवन केल्याने झालेला मृत्यू, आत्महत्या, अपघातामुळे मृत्यू, यासारख्या कारकांना कोविड-19 ने मृत्यू समजले जाणार नाही.
जरी या प्रकरणात कोविड-19 एक पूरक कारक असले तरीही पीटीआयच्या एका वृत्तानुसार, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य रजिस्ट्रार यांना याबाबत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्व जारी करतील.
वाद निवारणासाठी समिती
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये मृत्यूमुळे कारणाचे प्रमाणपत्र (एमसीसीडी) जारी
होण्याची सुविधा उपलब्ध नाही किंवा मृताचे कुटुंबिय एमसीसीडीमध्ये दिलेल्या कारणाने संतुष्ट नसतील ती
प्रकरणे पाहण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा स्तरावर एक समिती नेमावी लागेल.
समितीमध्ये या अधिकार्‍यांचा असेल समावेश
या समितीमध्ये एक अतिरिक्त जिल्हा कलेक्टर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य, एक अतिरिक्त मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य, एखाद्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य किंवा मेडिकल कॉलेजच्या मेडिसिन डिपार्टमेंटचे प्रमुख आणि एक विषय तज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. ही समिती कोरोनाने होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी करेल. मार्गदर्शक तत्त्वात या समितीद्वारे अवलंबण्यात येणारी प्रक्रियादेखील सांगितली आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
कागदपत्रांसाठी येथे द्यावा लागेल अर्ज
मृताच्या कुटुंबियांना कागदपत्रांसाठी जिल्हा कलेक्टरला अर्ज द्यावा लागेल.
ही समिती कोरोनाने मृत्यूच्या बाबतीत अधिकृत दाखला, मार्गदर्शक तत्त्वांसह जारी फॉर्मेटनुसार जारी करेल.
समितीला अशाप्रकारच्या सर्व प्रमाणपत्रांची माहिती राज्याच्या जन्म आणि मृत्यू रजिस्ट्रारला द्यावी लागेल.
Web Title : Supreme Court | supreme court says health ministry and icmr issued guidelines for document on covid deaths
Rain in Maharashtra | …म्हणून मुंबईसह राज्यात पावसाचा जोर वाढणार
Pune Crime | व्याजाच्या पैशासाठी मारहाण केल्याने एकाने गळफास घेऊन केली आत्महत्या
Crime News | उल्हासनगर येथे 14 वर्षीय मुलीला मारहाण करत केला बलात्कार