नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– Supreme Court | केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला (Supreme Court) सांगितले की, मुलींना केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा अकदमीतच नव्हे, तर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) आणि देशाच्या पाच राष्ट्रीय सैन्य शाळांमध्ये (RMS) सुद्धा प्रवेश दिला जाईल. NDA प्रमाणे आरआयएमसी आणि आरएमएस अशा संस्था आहेत जिथे केवळ मुलांना प्रवेश दिला जात होता आणि त्या सशस्त्र दलांसाठी फीडर संस्थांप्रमाणे काम करतात. या संस्थांमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यास अगोदर मोदी सरकारने (Modi Government) नकार दिला होता.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
अखेर मुलींचा समावेश करण्याचा निर्णय
बुधवारी आपले प्रतीज्ञापत्र सादर करत केंद्राने आवश्यक संरचनात्मक आणि तर्कसंगत परिवर्तन केल्यानंतर शैक्षणिक सत्र 2022-23 पासून
आरआयएमसी आणि आरएमएसमध्ये मुलींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
देहरादूनमध्ये आरआयएमसीसाठी, प्रतीज्ञापत्रात सांगितले की, 11.5 ते 13 वर्षाचे लोक अखिल भारतीय स्पर्धा परीक्षा पास केल्यानंतर संस्थेत सहभागी होतात.
दर 6 महिन्यात 5 मुलींचा समावेश
सरकारने म्हटले की, ते जानेवारी 2023 ते दर सहामहिन्यात 5 मुलींना सहभागी करण्यास सुरू वात करतील.
यासाठी मुलींना जून 2022 मध्ये प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाईल.
केंद्र सरकारने आपल्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याबाबत म्हटले की, यामध्ये दरवर्षी 20 टक्केची वाढ केली जाईल.
ही वाढ काही मुलभूत संरचनेवर सुद्धा परिणाम करेल.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
दुसर्‍या टप्प्यात क्षमता 350 करणार
सरकारने आपल्या प्रतीज्ञापत्रात (Supreme Court) म्हटले की, दुसर्‍या टप्प्यात आरआयएमसीची क्षमता वाढवून एकुण 350 केली जाईल, ज्यामध्ये 100 मुली सहभागी होतील.
मुलींना जून 2027 मध्ये जानेवारी 2028 पासून सुरू होणार्‍या कार्यकाळासाठी आरआयएमसीमध्ये प्रवेशासाठी जून 2027 मध्ये निर्धारित प्रवेश परीक्षेत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाईल… या वाढीसाठी मोठ्या पायाभूत संरचनेचा विस्तार आणि वाढलेल्या संख्येसाठी अतिरिक्त कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असेल.
अधिकार्‍यांच्या बोर्डाकडून तपासणी
सरकारने पुढे म्हटले की, बालिका कॅडेटसाठी उपयुक्त वैद्यकीय मानक आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाशिवाय, गोपनीयता, सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी व्यवस्थेत अनेक
दुरूस्ती आणि पुनर्बांधणी करावी लागेल. प्रतीज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अधिकार्‍यांचे एक बोर्ड सर्व प्रासंगिक मुद्द्यांची तपासणी करत आहे जेणेकरून मुलींना अनुकूल पायाभूत संरचना बदलता येऊ शकते.
जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) आणि जस्टिस एम. एम. सुंदरेश (Justice M. M. Sundaresh) यांचे पीठ गुरुवारी सरकारच्या प्रतीज्ञापत्राची तपासणी करेल.
वकील कैलास उद्धवराव मोरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना 22 सप्टेंबरला, पीठाने सरकारकडून आरआयएमसी आणि आरएमएसममध्ये मुलींना सहभागी करण्याच्या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडण्याबाबत म्हटले होते.
ज्यांनी या प्रमुख संस्थांमध्ये महिला कॅडेटला परवानगी न देण्यात लैंगिक भेदभाव आणि पूर्वग्रहचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
Web Title : Supreme Court | the central govt told the supreme court after nda girls will also allow in rimc and rms
Pune News | महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढलो तरच आमची जास्त ‘ताकद’ – जयंत पाटील (व्हिडीओ)