मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Phone Tapping case | फोन टॅपिंग प्रकरणामध्ये (Phone Tapping case) गुप्तचर विभागाच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी FIR रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारने (State Government) मुंबई हाय कोर्टात (Mumbai High Court) केली आहे. गोपनीय अहवाल (secret report) लीक केल्याप्रकरणी अधिकृत गोपनीय कायद्या अतंर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामध्ये शुक्ला यांचे नावच नाही. म्हणुन त्या एफआयआर (FIR) रद्द करण्याला आव्हान देऊ शकत नाही, असं राज्य सरकारने मुद्दा मांडलाय.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
2020 साली राज्य गुप्तचर विभागाच्या अधीक्षक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी एक गोपनीय रिपोर्ट (Confidential report) बनवला होता. त्यात शुक्ला यांना काही फोन टॅप केले होते. या दोन टॅपिंगमध्ये पोलीस दलातील बदल्या, पोस्टिंगमध्ये चालणारे भ्रष्टाचार आणि राजकीय संबंध उघड झाले होते. हा अहवाल लीक झाल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी 26 मार्च 2021 रोजी अज्ज्ञात व्यक्तीविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी शुक्ला यांनी त्यांच्या याचिकेमधुन केली आहे.
दरम्यान, शुक्ला यांनी तयार केलल्या गोपनीय अहवाल माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मार्च महिन्यामध्ये राष्ट्रीय वाहिनीवर उघड केल्यानंतर या प्रकरणात FIR दाखल झाला होता. रश्मी शुक्ला यांनी या अहवालावर ‘टॉप सिक्रेट’ (‘Top secret) असा शेरा मारला होता. म्हणुन अधिकृत गोपनीय कायद्याची कलमे लागू झाली, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
Web Title : Phone Tapping case | rashmi shukla phone tapping case fir maharashtra govt to bombay high court
Pune Crime | जेवणामधून गुंगीचे औषध देऊन चोरी; पुणे पोलिसांकडून महिलेला तमिळनाडूतून अटक
14 सप्टेंबरपर्यंत SBI मध्ये करा स्पेशल डिपॉझिट, जास्त व्याजासह मिळतील अनेक मोठे फायदे; जाणून घ्या
Crime News | हनीट्रॅपद्वारे दिल्लीतील डॉक्टरला 2 कोटींचा गंडा; यवतमाळमधील एकास अटक