नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना (Central Government Employees) सातव्या वेतन आयोगांतर्गत सॅलरी मिळत आहे. सोबतच महागाई भत्त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचार्‍यांची सॅलरी वाढवण्याचा नवीन फॉर्म्युला आणू शकते, जो परफॉर्मन्सवर आधारित असेल. मीडिया रिपोर्टनुसार अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटले की, आता केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही. (7th Pay Commission)
येणार नाही 8 वा वेतन आयोग
हा 7 वा वेतन आयोग शेवटचा असू शकतो आणि यानंतर आठवा वेतन आयोग येणार नाही. आता कर्मचार्‍यांच्या सॅलरीत त्यांच्या परफॉर्मन्सनुसार वाढ होईल. सरकार सध्या यावर काम करत आहे.
येणार नवीन फॉर्म्युला
माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधले होते. संसदेत भाषण करताना जेटली म्हणाले होते की, आता वेतन आयोग सोडून कर्मचार्‍यांबाबत विचार केला पाहिजे. (7th Pay Commission)
अशी कॅलक्युलेट होईल सॅलरी
सरकार या दिशेने काम करत आहे की, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शन धारकांसाठी
फॉर्म्युला बनवण्यात यावा ज्यामध्ये 50 टक्के डीए झाल्यास सॅलरीत ऑटोमेटिक वाढ व्हावी.
ही प्रक्रियेला ऑटोमेटिक पे रिव्हिजनचे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, सरकारकडून यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या कर्मचार्‍यांना होईल फायदा
असे झाल्यास खालच्या स्तरातील कर्मचार्‍यांना फायदा होऊ शकतो.
लेव्हल मॅट्रीक्स 1 ते 5 लेव्हलच्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांची बेसिक सॅलरी किमान 21 हजार होऊ शकते.
नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission pm narendra modi government will not come out with 8th pay commission with new salary formula