नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारनं नेटफ्लिक्स (Netflix), ॲमेझॉन प्राईम व्हिडीओ (Amazon Prime Video) अशा ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म – ओटीटी प्लॅटफॉर्म (Over The Top Platform – OTT Platform) आणि फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) अशा सोशल मीडिया (Social media) प्लॅटफॉर्मसाठी नव्या गाईडलाईन्स म्हणजेच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad), प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली आहे
सोशल मीडियासाठी सरकारचं नवं धोरण
रवी शंकर प्रसाद याबाबत बोलताना म्हणाले, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचं भारतात व्यापार करण्यासाठी स्वागत आहे. सरकार टीकेसाठी तयार आहे. परंतु सोशल मीडियाच्या चुकीच्या वापरानंतर त्याच्या तक्रारीसाठीही फोरम मिळाला पाहिजे. सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या गाईडलाईन्स 3 महिन्यात लागू केल्या जातील. फोटो मॉर्फ करून व्हायरल करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. आमच्याकडे याबाबत तक्रारी आल्या आहेत. संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय गेला आहे. त्यामुळं सोशल मीडियासाठी नवं धोरण आणत आहोत.
सोशल मीडियाच्या नव्या धोरणात नेमकं काय ?
– रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितल्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
– कोणताही आक्षेपार्ह कंटेट 24 तासात हटवावा लागेल. महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास देखील असा कंटेट हटवावा लागेल.
– प्लॅटफॉर्म्सला भारतात नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर यांच्या नियुक्त्या कराव्या लागणार आहेत. नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन म्हणून नियुक्त केलेली व्यक्ती 24 तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.
– याशिवाय प्रत्येक महिन्यात किती तक्रारींवर ॲक्शन घेतली याची माहिती देखील द्यावी लागणार आहे.
– इतकंच नाही तर अफवा पसरवणारा पहिला व्यक्ती कोण आहे, याची माहिती देणं गरजेचं आहे.
ओटीटीसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स ?
– प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितल्यानुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडिया यांना आपल्या
कामाची माहिती द्यावी लागणार आहे. ते कसा आपला कंटेट तयार करतात हे सांगावं लागेल.
– सर्वांना सेल्फ रेग्युलेशन लागू करावं लागेल. यासाठी एक बॉडी तयार केली जाईल.
याच्या प्रमुख पदी सुप्रीम कोर्टाचे रिटायर्ड जज किंवा इतर कोणी व्यक्ती असेल.
– इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणे डिजिटल मीडियाला देखील आपल्या चुकीनंतर माफी प्रसारीत करावी लागणार आहे.
– तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असल्यास त्यांनाच निवारण करावं लागणार.
– सेन्सॉर बोर्डप्रमाणे ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टीफिकेटची व्यवस्था असावी . त्याच्यासाटी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.
– डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा किंवा खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.