नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) दीर्घकाळापासून सरकारकडे त्यांच्या थकित डीए (Due DA) ची रक्कम देण्याची मागणी करत आहेत. लाखो कर्मचार्‍यांचा थकित डीए सरकार पुढील महिन्यात जमा करू शकते, असे वृत्त आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंतचा रोखलेला डीए देण्याची मागणी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. वृत्तानुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या खात्यात एकरकमी 1.50 लाख रुपये टाकण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. (7th Pay Commission)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
यापूर्वी दोन लाख रुपयांपर्यंतची डीएची थकबाकी (DA Arrears) सरकार भरू शकते, असे सांगितले जात होते. यासोबतच सरकार जुलैमध्ये कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये वाढ करण्याचीही घोषणा करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
18 महिन्यांची थकबाकी
कोविड (Covid) मुळे सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा 18 महिन्यांचा डीए रोखला (DA Hold) होता. सरकार लवकरच त्यांची थकबाकी काढेल, अशी आशा कर्मचार्‍यांना आहे. (7th Pay Commission)
मात्र, आतापर्यंत थकित डीए किंवा वाढ याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. सरकार आता कर्मचार्‍यांच्या खात्यात एकावेळी दीड लाख रुपये टाकू शकते, असे बोलले जात आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराच्या बँडनुसार डीएची थकबाकी मिळेल.
होणार आहे बैठक
अर्थ मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि खर्च विभाग (DOPT) च्या अधिकार्‍यांची संयुक्त सल्लागार तंत्र (JSM) ची बैठक होणार आहे.
यामध्ये कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी एकरकमी भरण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.
यासोबतच डीएमध्ये वाढ करण्याबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सध्या 34 टक्के दराने डीए दिला जात आहे.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकार जुलैमध्ये डीए 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढवू शकते असे बोलले जात आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
वाढू शकतो डीए
महागाईचे आकडे लक्षात घेऊन सरकारने जुलैमध्ये डीए 4 टक्क्यांनी वाढवल्यास 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळेल.
सरकारी कर्मचार्‍यांना दिलेला डीए हा त्यांच्या आर्थिक मदत सॅलरी स्ट्रक्चरचा भाग आहे.
कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानावर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून सरकार महागाईनुसार डीए वाढवते.
या वर्षी मार्च महिन्यात सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ केली होती.