मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मोठा दणका दिला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणी (Anil Deshmukh case) राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांना पाठवलेलं समन्स योग्य आहे असं म्हणत राज्य सरकारची सीबीआय (CBI) विरोधातील याचिका फेटाळली आहे. कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणं अयोग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटलं आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
CBI ने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआरआयशी (FRI) संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिली आहे.
Bombay High Court dismisses IPS officer Rashmi Shukla's petition seeking quashing of FIR registered against her for allegedly tapping phones illegally and leaking confidential reports
Court asks Mumbai Police to give 7 days notice to Shukla before taking any action against her
— ANI (@ANI) December 15, 2021
फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्लांची याचिका फेटाळली
मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) बेकायदेशीर फोन टॅपिंग (Phone tapping) आणि त्याबबतचा गोपनीय अहवाल लिक प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे रश्मी शुल्का (Rashmi Shukla) यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे या प्रमुख मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या होत्या.
या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
मात्र, शुक्लांविरोधात कारवाई करायची असल्यास मुंबई पोलिसांना सात दिवस आधी नोटीस द्यावी, असेही निर्देश दिले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
Web Title :- Bombay High Court | former home minister anil deshmukh petition rejects hits Thackeray government high court allows cbi investigate all sides
Farmers Unique ID | शेतकर्यांना मिळेल यूनिक ID, सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे होईल सोपे
OBC Reservation Maharashtra | ठाकरे सरकारला धक्क्यावर धक्के, आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक