IMPIMP

Budget 2022 | अर्थसंकल्प 2022 : कोरोनाने प्रभावित छोट्या दुकानदारांसाठी होऊ शकते भरघोस मदतीची तरतुद, सरकार देऊ शकते आर्थिक मदत

by nagesh
Budget 2022 | budget 2022 rai says need for emergency credit line guarantee scheme facility for retail sector to boost economy

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था Budget 2022 | एक फेब्रुवारी 2022 ला सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून (Budget 2022) मोठ्या उद्योगांसह छोट्या दुकानदारांना (Retailer) सुद्धा मोठ्या अपेक्षा आहेत. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, कोरोना महामारीने प्रभावित छोट्या दुकानदारांसाठी या बजेटमध्ये भरघोस मदत केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे महागाईसोबत (Inflation) लढण्यासाठी सरकार त्यांना आर्थिक मदत (Financial Support) देऊ शकते. यातून त्यांना व्यवसाय पुढे वाढवण्यास मदत होईल, शिवाय थेट आर्थिक मदतीने अर्थव्यवस्थेतील खपही (Consumption) वाढेल.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने अर्थसंकल्पाबाबत सरकारला दिलेल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, किरकोळ क्षेत्र महामारीतून सावरण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) ची गरज आहे. यामुळे गरिबांच्या हातात अधिक पैसा येईल. कारण साथीच्या रोगाने दोन वर्षात सर्वात गरीब वर्गाला सर्वाधिक प्रभावित केले आहे.

रिटेल क्षेत्रासाठी ECLGS आवश्यक
Retailers Association of iIndia चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कुमार राजगोपालन (Kumar Rajagopalan) यांचे म्हणणे आहे की महामारीशी संबंधित निर्बंधांमुळे रेस्टॉरंट्स (Restaurants), छोटी दुकाने (Shops), सलून (Salons) इत्यादी उच्च-संपर्क क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस जाहीर करण्यात यावे.

जरी किरकोळ क्षेत्र अलीकडेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Priority Lending Guidelines) समाविष्ट केले गेले असले तरी, MMSE धोरणांतर्गत त्याचे समर्थन करणे आवश्यक आहे. यासह, किरकोळ क्षेत्रातील 90 टक्के क्षेत्र एमएसएमई म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते. (Budget 2022)

ONDC द्वारे विक्रेते होऊ शकतात सक्षम
राजगोपालन म्हणाले की डिजिटायझेशनसाठी आर्थिक सहाय्य रिटेल क्षेत्राला अधिक चांगल्या प्रकारे चालना देण्यासाठी देखील मदत करू शकते. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) द्वारे किरकोळ विक्रेते सक्षम करून हे क्षेत्र पुढे नेले जाऊ शकते.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

जीएसटी वाढल्याने खपात होईल घसरण
कपडे, अन्न आणि घरावरील जीएसटी दर वाढवू नयेत, असे आवाहन आरएआयने सरकारला केले आहे.
यावरील जीएसटीचे दर वाढवल्यास त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या खर्चावर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होईल.

असोसिएशनने सांगितले की जीएसटी पुढे नेणे आणि रिफंडसाठी अनेक क्लॉज स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

गरिबांना पैसे देऊन करू शकता महागाईचा सामना
राजगोपालन म्हणाले की, रिव्हर्स मायग्रेशन (Reverse Migration) आणि लॉकडाऊन (Lockdown) मुळे महामारीच्या काळात अनेकांकडे नोकरी नव्हती.
म्हणूनच अशा लोकांच्या हातात पैसा देणे आवश्यक आहे. गरिबांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवणारी कोणतीही योजना आणावी जिचे स्वागत केले जाईल.

पगारदार वर्गाला पैसे मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढण्याबरोबरच खप वाढण्यास मदत होईल.
वाढती महागाई हा चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा ग्राहक वर्गाकडे जास्त पैसा असेल तेव्हाच ही स्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळता येईल.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

Web Title :- Budget 2022 | budget 2022 rai says need for emergency credit line guarantee scheme facility for retail sector to boost economy

हे देखील वाचा :

Pune Crime | पुण्यातील अट्टल गुन्हेगार नागपुर कारागृहात एक वर्षासाठी स्थानबद्ध, MPDA कायद्यान्वये पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्तांची 54 जणांवर कारवाई

Amit Deshmukh | कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या 12116 वारसांना प्रत्येकी 50 हजारांची मदत – मंत्री अमित देशमुख

Easy Ways To Reshape Breast | बाळाला स्तनपान दिल्याने बिघडतो ब्रेस्टचा शेप, जाणून घ्या रिशेप करण्याच्या 5 सोप्या पद्धती

Related Posts