नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Bullet Train | महाराष्ट्रात सरकार (Maharashtra State Government) बदलल्याने बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पाला गती मिळू शकते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर अडकलेली भूसंपादनाची फाईल आता मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा रेल्वे अधिकार्‍यांनी नव्या सरकारकडून व्यक्त केली. या फाईलमध्ये बोगदा बांधण्यासाठी एक पेट्रोल पंप स्थलांतरित करायचा आहे आणि ’मुख्य जमिनी’साठी पैसे भरायचे आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
508 किमी लांबीचा मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉर अंदाजे 1.1 ट्रिलियन रुपये खर्चून बांधला जात आहे आणि त्याची महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये 12 स्थानके असतील.
रेल्वे अधिकार्‍यांनी सांगितले –
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात 432 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, परंतु अंमलबजावणी करणारी संस्था नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने आतापर्यंत 312 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे.
ते म्हणाले की NHSRCL ला वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये भूमिगत टर्मिनस बांधण्यासाठी नोव्हेंबर 2019 मध्ये काढलेल्या निविदा रद्द कराव्या लागल्या कारण राज्य सरकार बीकेसीमधील हमी दिलेली 4.88 हेक्टर जमीन देण्यास अपयशी ठरले. (Bullet Train)
सूत्रांनी सांगितले की, राज्याने ’मुख्य जमिनी’साठी 3,500 कोटी रुपयांची मागणी केली आणि या प्रकल्पातील राज्याच्या वाट्याच्या 5,000 कोटी रुपयांच्या इक्विटी योगदानाच्या बदल्शसत हे पैसे समायोजित करण्याची मागणी केला. यासह NHSRCL ने निविदा काढल्यानंतर 11 मुदतवाढ दिल्या होत्या, अशी अपेक्षा आहे की राज्य जमीन देईल.
एक अधिकारी म्हणाला-
यामध्ये कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही कारण आम्ही पैसे देण्याचे मान्य केले असते तर प्रकल्पाची किंमत लक्षणीय वाढली असती.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA), जी प्रकल्पासाठी निधी देत आहे,
हा पैसा सर्व बांधकाम, रोलिंग स्टॉक आणि सिग्नलिंगसाठी देत आहे, प्रकल्पाच्या दैनंदिन खर्चासाठी नाही.
शिवाय, अधिकार्‍याने म्हटले की, बीकेसी साइटवरील एका बीपीसीएल पेट्रोल पंपाला पर्यायी जागा देऊनही तो हलविण्यात आलेला नाही.
ठाणे आणि विरार दरम्यान 21 किमी लांबीच्या समुद्राखालील बोगद्यासाठी आवश्यक असलेली
सुमारे 3.92 हेक्टर जमीन विक्रोळी येथे आणखी एक अडथळा आहे.
जमीन उपलब्ध न झाल्याने बोगदा बांधकामाची निविदाही रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयातून सर्वात महत्त्वाची अडचण आली.
ती म्हणजे या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार्‍या 95 हेक्टर वनजमिनीची फाईल तिथेच अडकली होती.
Web Title :- Bullet Train | national railway officials hope change of government in maharashtra may remove hurdles in bullet train project
WhatsApp Feature | व्हॉट्सअ‍ॅप आणत आहे धमाकेदार फीचर, तुमच्या ऐवजी तुमचे ‘डिजिटल रूप’ करेल काम