मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi government) अल्पमतात आलंय. या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटानं जाहीर केलंय. ठाकरे सरकारचा (Thackeray government) पाठिंबा काढला असल्याचे पत्र एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना दिलं आहे. आम्ही 39 आमदार ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढत आहोत. त्यामुळे सरकार अल्पमतात (Government is in The Minority) आलं असून सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगा, अस पत्रंच एकनाथ शिंदे गटाने राज्यपालांना पाठवलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तेच्या हालचालीचं केंद्र राजभवनावर केंद्रीत झालं आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने राज्यपालांना पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिल्यामुळे सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शिंदे गटाच्या पत्रानंतर राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर महाविकास आघाडीचे नेते काय भूमिका घेतात संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. या राजकीय घडामोडी घडत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सागर या निवासस्थानी हालचालींना वेग आला आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. कोर्टातील याचिकेतही त्यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आलं आहे, असं शिंदे गटाने याचिकेत म्हटलं आहे. याच दरम्यान शिंदे गटाने राज्यपालांना देखील पत्र पाठवून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे सांगितले आहे. राज्यपाल या पत्रावर कार्यवाही करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतात की कोर्टात याच मुद्यावर सुनावणी सुरु असलेल्या कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहतात याकडे लक्ष लागलं आहे.
शिंदे गटाचा मोठा युक्तिवाद
महाविकास आघाडीने बहुमत गमावले आहे.
शिवेसेनेच्या 39 आमदारांनी पाठिंबा काढला असून हीच शिवसेना (Shivsena) असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
यामध्ये त्यांनी कुठेही आपला गट असल्याचा उल्लेख केला नाही. सत्तेसाठी महाविकास आघाडीकडून अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे.
तो थांबवला जावा. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आहे.
त्यामुळे त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे.