IMPIMP

Farmers Protest : सर्वोच्च न्यायालयीन समितीची 18 राज्यातील 85 शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा, अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर; लवकरच होणार सुनावणी

by pranjalishirish
farm laws sc committee to soon evaluate and share recommendations for agriculture laws

नवी दिल्ली : वृत्तसस्था- केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात  farm laws देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु केले आहे. सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे farm laws  रद्द करावेत अशी प्रमुख मागणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण देखील लागले होते. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात अनेक बैठका झाल्या. मात्र, यावर ठोस तोडगा निघाला नाही. अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.

जिलेटिनच्या कांड्या सचिन वाझेंनी खरेदी केल्या; एनआयएकडून खुलासा

कृषी कायदे farm laws  आणि शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत प्रकरणांवरील अभ्यासासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. बंद लिफाफ्यात हा अहवाल समितीने कोर्टात सादर केला असून, या अहवालावर लवकरच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकते.

काँग्रेसकडून हिंदू मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचं काम ! मोदींचं धोरण ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ : अमित शाह

सुप्रीम कोर्टाने 12 जानेवारी रोजी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. परंतु भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी या समितीमधून माघार घेतली. मात्र, तीन सदस्य अनिल घनवट शेतकरी संघटना, कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी या तिघांनी समितीचे काम केले. या समितीच्या कामकाजावर आंदोलक शेतकरी संघटनांनी बहिष्कार टाकला होता. परंतु सरकार समर्थक शेतकरी संघटनांनी या समितीला संपर्क साधून आपले म्हणणे समितीसमोर सादर केले. 18 राज्यातील 85 शेतकरी संघटनांसोबत या दरम्यान चर्चा केल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यातील शेतकरी संघटनांचा समावेश आहे.

‘सचिन वाझे थेट मुख्यमंत्र्यांना रिपोर्टिंग करायचे?’… म्हणून वाझेंना वाचवण्याचे प्रयत्न होत होते’, BJP नेत्याचा CM वर गंभीर आरोप

तीन जणांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. समितीने बंद लिफाफ्यात हा अहवाल सादर केला असून या अहवालावर सुप्रीम कोर्टात लवकरच सुनावणी सुरु होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या समितीने 19 मार्च रोजी आपला अहवाल कोर्टात सादर केला होता. समितीने तयार केलेल्या अहवालात नेमके काय आहे, हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. मात्र, आंदोलन संपविण्यासाठी एक मध्यस्थीचा मार्ग म्हणून या समितीच्या अहवालामधून काही नवीन तोडगा समोर येतो का हे पहावे लागेल.

Also Read:

भाजपचं पित्त का खवळतंय ?, शरद पवार-अमित शहांच्या गुप्त भेटीवरुन शिवसेनेचे शरसंधान

शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांची नवी यादी जाहीर ! संजय राऊत यांच्यावर सोपवली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

‘महाविकास आघाडीला पुढील 25 वर्षे धोका नाही !’

पवार-शाह गुप्त बैठक ! ‘चंद्रकांत पाटील वगैरे नेते पतंगाच्या मांजावरून एवढे वर गेले की… “

‘जितेंद्र आव्हाड यांचे CDR आणि SDR जतन करा’, हायकोर्टाचे पोलिसांचा आदेश

लष्कर पेपर लिक प्रकरण : मेजर थिरु थंगवेल याला 25 लाख रुपयांच्या बदल्यात लष्कराचा पेपर पाठविला

‘आधी बुडणार्‍या रोजगाराचे पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा करा, नंतरच Lockdown लावा’

‘केवळ RSS वाले तेवढे देशभक्त आणि बाकी सगळे देशद्रोही बनलेत’

एकनाथ खडसे यांनी उच्च न्यायालयात ED च्या कारवाईबद्दल दिली खळबळजनक माहिती, म्हणाले..

परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची होणार चौकशी, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीची घोषणा

भाजप नेत्यांकडून ठाकरे सरकारवर टीका; म्हणाले – ‘सोडलेल्या हिंदुत्वाचे आणि कोत्या मनाचे पुन्हा एकदा दर्शन, फक्त आयत्या पिठावर रेघोट्या मारणाऱ्यांची नावं’

Related Posts

Leave a Comment