नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, सरकारी नोकर्‍यांसाठी निवड पात्रतेच्या आधारावर झाली पाहिजे आणि जास्त गुण प्राप्त करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करून कमी पात्रतेच्या उमेदवारास नियुक्त करणे संविधानाचे उल्लंघन असेल. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत केली, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने प्रशासनाद्वारे अनियमिततेत सुधारणेवर तयार सुधारित निवड यादीनंतर मेरिटच्या आधारावर 43 व्यक्तींना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्त करण्याची परवानगी दिली होती.
झारखंड सरकारच्या गृह विभागाने 2008 मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक, अटेंडंट आणि कंपनी कमांडरच्या पदासाठी जाहिरात जारी केली होती. अंतिम प्रकाशित यादीत 382 लोकांची निवड झाली होती, परंतु नंतर राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीचे गठन निवड प्रक्रियेतील अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी केले. अयशस्वी उमेदवारांनी झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहिली असताना मुळ निवडयादीच्या आधारावर 42 उमेदवारांची नियुक्त करण्यात आली.
तर, झारखंड पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षेतेखाली गठित समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर तयार सुधारित यादीच्या आधारावर 43 लोकांची सुद्धा नियुक्ती करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाला आढळले की, 43 याचिकाकर्ते प्रशासनाद्वारे निवडीत करण्यात आलेल्या
अनियमिततेसाठी जबाबदार नाहीत आणि त्यांच्याविरूद्ध फसवणूक इत्यादी आरोप नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेपासाठी काही लोकांचा अर्ज फेटाळला, ज्यामध्ये म्हटले होते की,
जाहिरातीच्या विरूद्ध जाऊन नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे (Supreme Court) मागील आठवड्यात आलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की,
यामध्ये काहीही शंका नाही की, सरकारी नोकरीवर नियुक्ती पात्रतेच्या आधारावर झाली पाहिजे.
त्या व्यक्तींकडे दुर्लक्ष करून, ज्यांना जास्त गुण प्राप्त झाले आणि कमी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करणे
भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 चे उल्लंघन होईल.
न्यायालयाने (Supreme Court) 43 याचिकाकर्त्यांना मुख्यतेकरून या आधारावर दिलासा दिला की,
त्यांची नियुक्ती अगोदरच झाली आहे आणि ते राज्यात काही काळापासून सेवा देत आहेत आणि त्यांना या
गोष्टीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही ज्यामध्ये त्यांची काहीही चूक नाही.