कोल्हापूर : सरकारसत्ता ऑनलाइन– ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय (Maharashtra OBC Political Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body Elections) होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (BJP state president Chandrakant Patil) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर (Mahavikas Aghadi Government) टीकास्त्र सोडलं आहे. शिवसेना (Shivsena), काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी (NCP) च्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक (Cheating) केली असून त्यांनी त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीत भाजप मात्र 27 टक्के तिकिटे ओबीसींना (Maharashtra OBC Political Reservation) देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते कोल्हापूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. सरकार काहीही करो, पण भारतीय जनता पार्टी या सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवारच उभा करणार !@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/4a08b63vDc
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 4, 2022
राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) केलेला कायदा फेटाळून लावत 15 दिवसांत निवडणूका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. राज्यातील जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
आरक्षण नसलं, तरी जिथे निवडणूक आहे त्या पालिकेतलं आरक्षण लक्षात घेऊनच भाजपाकडून उमेदवार ठरवले जातील.@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/bfKVgn9AjM
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 4, 2022
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजप निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढू आणि त्यामध्ये भाजपची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी 27 टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपतर्फे या समाजाला न्याय देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मविआ सरकारमुळेच #OBCreservation गेलं होतं. आताही ते मिळू नये, अशाच प्रकारे हे सरकार काम करतंय. ओबीसी आरक्षणाच्या नावे पाठीत खंजीर खुपसण्याचंच काम मविआ सरकारकडून सुरू आहे.@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/ikIfbMIK77
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 4, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Maharashtra OBC Political Reservation) रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करुन हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एम्पिरिकल डेटा (Empirical data) गोळा करुन तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. परंतु हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले अन् ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले. सरकारने ओबीसींची फसवणूक केल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.
मविआ सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली असून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. मात्र भाजपा सदैव ओबीसी समाजाच्या पाठीशी उभा आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये २७% आरक्षण देऊन भाजपा ओबीसी समाजाला न्याय देईल !@BJP4Maharashtra pic.twitter.com/AuMajBDqS6
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 4, 2022
Web Title :- Maharashtra OBC Political Reservation | bjp leader chandrakant patil criticizes aghadi govt after order by supreme court regarding local body elections
MNS Chief Raj Thackeray | अनधिकृत मशिदींमधील भोंगे अधिकृत कसे ? राज ठाकरेंचा सवाल !