नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Modi Government | मोदी सरकार असंघटित क्षेत्रातील मजूरांसाठी अनेक योजना चालवत आहे, ज्यापैकी एक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) आहे. या योजनेंतर्गत फेरीवाले-विक्रेते , रिक्षा चालक, बांधकाम मजूर आणि असंघटित क्षेत्राशी संबंधीत लोकांना आपले वृद्धत्व सुरक्षित करण्यात मदत होईल. (Modi Government)
योजनेंतर्गत सरकार मजूरांना पेन्शनची गॅरंटी देते. योजनेत तुम्ही रोज केवळ 2 रुपये वाचवून वार्षिक 36000 रुपयांची पेन्शन मिळवू शकता. या योजनेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेवूयात :
55 रुपये एका महिन्यात जमा करा
या योजनेत वेगवेगळ्या वयाच्या हिशेबाने 55 रुपये ते 200 रुपये मंथली योगदानाची तरतूद आहे. जर तुम्ही या योजनेत 18 व्या वर्षी सहभागी झालात तर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला 55 रुपये योगदान द्यावे लागेल. तर 30 वर्ष वय असणार्‍यांना 100 रुपये आणि 40 वर्ष वय असणार्‍यांना 200 रुपये योगदान द्यावे लागेल. (Modi Government)
या कागदपत्रांची गरज
पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजनेत रजिस्ट्रेशनसाठी आधार कार्ड आणि बचत खाते किंवा जनधन खात्याची माहिती द्यावी लागेल. या स्कीममध्ये 18 ते 40 वर्ष वयाचे लोक सहभागी होऊ शकतात.
अशाप्रकारे करा रजिस्ट्रेशन
पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजनेत रजिस्ट्रेशनसाठी जवळच्या सीएससी केंद्रावर जावे लागेल. रजिस्ट्रेशनसाठी आधार कार्ड आणि बचत खाते किंवा जनधन खात्याची माहिती द्यावी लागेल.
द्यावी लागेल ही माहिती
रजिस्ट्रेशनसाठी जवळच्या सीएससी केंद्रावर जावे लागेल.
यानंतर तेथे आधार कार्ड आणि बचत खाते किंवा जनधन खात्याची माहिती द्यावी लागेल. पासबुक, चेकबुक किंवा बँक स्टेटमेंटट दाखवू शकता.
याशिवाय सहमीपत्र द्यावे लागेल जे बँक ब्रांचमध्ये द्यावे लागेल जिथे मजूराचे बँक खाते असेल,
जेणेकरून त्याच्या खात्यातून वेळेवर पेन्शनचे पैसे कापता येऊ शकतात.
Web Title : Modi Government | earn money by pm shram yogi man dhan yojna get 36k rupees amount
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook Page for every update
- Mobile Earphone Side Effects | ईयरफोन वापर करत असाल तर व्हा सावध ! ‘इतके’ तास ऐकली गाणी तर ‘निकामी’ होतील कानांच्या नसा !
- Income Tax Exemption | हेल्थ इन्श्युरन्सद्वारे ‘या’ 6 पद्धतींनी मिळवा इन्कम टॅक्सवर सूट
- Old Pension Scheme | जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यावर निर्णयाची अपेक्षा, संसदेत मंत्र्यांनी सांगितले कुठे अडकले प्रकरण; जाणून घ्या