Modi Government | 'हा' बिझनेस सुरू करण्यासाठी सरकार देतंय 2.50 लाख रुपये;

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Modi Government | जर तुम्ही एखाद्या बिझनेसच्या शोधात असाल तर आज आम्ही एका अशा बिझनेस बाबत सांगणार आहोत, ज्यामध्ये मोदी सरकार (Modi Government) तुम्हाला चांगली कमाई करण्याची संधी देत आहे. तुम्ही मेडिकल सेक्टरमध्ये तुमचे भविष्य साकारू शकता.

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

कोरोना काळात मेडिकल सेक्टरच्या डिमांडमध्ये तेजी आली आहे. केंद्र सरकारने जेनरिक औषधे पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi) उघडण्याची संधी दिली आहे. सरकार देशात जनौषधी केंद्रांची संख्या वाढवून 10,000 करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

कोण उघडू शकतात जनौषधी केंद्र?
जनौषधी केंद्र उघडण्यासाठी सरकारने तीन कॅटेगरी बनवल्या आहेत. पहिल्या कॅटेगरीत कुणीही व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कुणीही डॉक्टर किंवा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर जनौषधी केंद्र उघडू शकतो.

तर, दुसर्‍या कॅटेगरीत ट्रस्ट, NGO, प्रायव्हेट हॉस्पिटल, इत्यादी येतात. तिसर्‍या कॅटेगरीत राज्य सरकारांकडून नॉमिनेट केलेल्या एजन्सीजला संधी मिळते. म्हणजे जर तुम्हाला जनौषधी केंद्र उघडायचे असेल तर तुमच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्माची डिग्री असावी.

अप्लाय करताना पुरावा म्हणून डिग्री सबमिट करणे आवश्यक आहे. PMJAY अंतर्गत SC, ST आणि दिव्यांग अर्जदारांना औषधी केंद्र उघडण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची औषधे अ‍ॅडव्हान्स रक्कम दिली जाते. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्राच्या नावाने औषधाचे दुकान उघडले जाते. (Modi Government)

Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update

कसा करावा अर्ज?
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी सर्वप्रथम ‘रिटेल ड्रग सेल्स’चे लायसन्स जनौषधी केंद्राच्या नावाने घ्यावे लागते.
यासाठी अधिकृत वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ वरून फॉर्म डाऊनलोड करू शकता.
फॉर्म डाऊनलोड केल्यानंतर तुमचे अ‍ॅप्लीकेशन ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाच्या जनरल मॅनेजर (A&F) च्या नावाने पाठवावे लागेल.

जाणून घ्या किती होईल कमाई?
जनौषधी केंद्रात औषधांच्या विक्रीवर 20 टक्केपर्यंत कमीशन मिळते.
या कमीशनशिवाय दरमहिन्याला होणार्‍या विक्रीवर वेगळा 15 टक्केपर्यंत इन्सेंटिव्ह दिला जातो, जी कमाई असेल.

या योजनेंतर्गत दुकान उघडण्यासाठी फर्निचर आणि इतर सामान्यांसाठी सरकारकडून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळते.
बिलिंगसाठी कम्प्युटर आणि प्रिंटर खरेदीत सुद्धा सरकार 50,000 रुपयांपर्यंत मदत करते.