मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Mumbai High Court | राज्यातील सरकारी शाळांमधील शौचालये स्वच्छ करण्यासाठी पुरेशी पावले न
उचलल्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला (Maharashtra
State Government) चांगलेच फटकारले आहे. त्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये आकस्मिक तपासणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले
आहेत.
अनुदानित शाळांमध्ये अस्वच्छ शौचालये असल्याचे सर्वेक्षण द्वारे निदर्शनास आल्याची बाब याचिकाकर्ती आणि विधी शाखेची विद्यार्थिनी निकिता गोरे (Nikita Gore) हिने प्रतिज्ञा पत्राद्वारे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar Datta) आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक (Judge Makarand Karnik) यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली होती. बहुतांश शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसून मुलींसाठी आवश्यक असलेले सॅनिटरी पॅडदेखील उपलब्ध नाहीत. राज्यातील 7 जिल्ह्यांमधील वेगवेगळ्या शाळांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. (Mumbai High Court)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
आम्ही या प्रकरणात कार्यवाही सुरू केलीय. प्रतिज्ञापत्रानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असे यावेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठापुढे सांगितले आहे. पण, यावर खंडपीठाने (Bombay High Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिकारी आम्हाला लहान मुले समजतात का, लॉलीपॉप दिले आणि गप्प केले. तुम्ही नेहमी उशिरा कारवाई का करता, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत याचिकादारांनी सूचना कराव्यात आणि एका महिन्यात त्यावर अंमलबजावणी करावी, असं खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
Web Title :- Mumbai High Court | do we understand children school cleaning and health facility silenced mumbai bombay high court hc reprimands maharashtra state government
Pune Crime | चारचाकी वाहने चोरणारी टोळी गुन्हे शाखेकडून गजाआड, 12 लाखांची वाहने जप्त