मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Mumbai High Court Order | कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना आता पोलीस दलाला योग्य त्या नियमांचे पालन काटेकोर करावे लागणार आहे, अन्यथा पोलिसांवर तसेच त्यांच्या वरिष्ठांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भात पोलीस महासंचालकांनी मार्गदर्शक सूचना राज्यातील पोलीस कर्मचार्यांना जारी केल्या आहेत. (Mumbai High Court Order)
अटकेबाबत अवलंबण्यात येणारी प्रक्रिया आणि अटकेची कारणे नोंदवण्याबाबत राज्यातील प्रत्येक पोलीस कर्मचार्याने 30 ऑगस्टपर्यंत जागरूक व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही, तर संबंधित पोलिसांवर, तसेच त्यांच्या वरिष्ठांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने यावेळी दिला. (Mumbai High Court Order)
ठाणे येथील एका व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 – ए (घरगुती हिंसा) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती.
या व्यक्तीच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने वरील आदेश दिले.
न्यायालयाने पोलिसांना आदेश देताना म्हटले की, शासन तसेच पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध कराव्यात.
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी आणि तपास अधिकार्यांमार्फत सगळ्या पोलिसांना दिली जाईल याची संबंधित पोलीस आयुक्त,
पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी खात्री करावी.
पोलिस दलाला फटकारताना न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतानाही पोलिसांकडून त्यांचे पालन होत नाही.
हे टाळण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी 20 जुलै रोजी आदेशाद्वारे अटकेदरम्यान अवलंबण्यात येणारी प्रक्रिया आणि अटकेची कारणे नोंदवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
अटकेची कारवाई योग्य होती आणि अटक करताना योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला हे पाहण्याची जबाबदारी वरिष्ठांची असेल.
आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी शिस्तभंग, तसेच अवमान कारवाईसाठी पात्र असेल.
काय म्हटले आहे पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये…
– तपास अधिकार्याने पुरेसे पुरावे असल्याची शहानिशा केल्यानंतरच आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय घ्यावा.
– एकदा अटक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि न्यायालयाच्या मागील निकालांनुसार अटक करण्याच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल.
– अटकेच्या कारवाईबाबत, एखाद्या आरोपीला अटक न करण्याचा निर्णय घेतला असेल किंवा त्या क्षेत्राचा पोलीस आयुक्त अथवा अधीक्षकाने त्यासाठी मुदत वाढवून दिली असेल,
तर संबंधित तपास अधिकार्याने विहित वेळेत दंडाधिकार्यांना त्याबाबत सूचना पाठवावी.
– विहित मुदतीत हजर राहण्याची नोटीस आरोपीला द्यावी.
Web Title : – Mumbai High Court Order | be aware of rules of arrest by august 30 high court order to
all police in state