मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे सुरू झालेला सीमावाद काही केल्या विझायचे नाव घेत नाही. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) यांनी या वादावर त्यांची विस्तृत भूमिका मांडली आहे. शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले, “हा सीमाप्रश्न फार जुना प्रश्न आहे. यात महाराष्ट्राच्या मागणीला जनाधार आधार आहे. गेल्या अनेक निवडणुकीमध्ये हा निर्णय लोकांचा आहे, हे आपण देशासमोर सिद्ध करू शकलो. मराठी भाषिकांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही काही होत नाही हे पाहून लोक नाऊमेद होतात. सध्या सीमाभागात पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी बेळगाव किंवा अन्य भागातील प्रश्न संपुष्टात कसा निघेल, इथले मराठीबहुल कमी कसे होईल यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न केले. अनेक सरकारी कार्यालय या ठिकाणी आणली, कानडी लोकसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला.”
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
बेळगावमध्ये मराठी लोकसंख्या कमी करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शरद पवार (Sharad Pawar) म्हणाले, “मराठी आणि कानडी यांच्यात वाद नाही. आम्ही कधी कानडी भाषेचा द्वेष करणार नाही. ती एका राज्याची भाषा आहे. आपला त्या राज्याशी संघर्ष नाही, आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, यासाठी आहे. त्यांना न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार लोकशाहीच्या माध्यमातून अनेकदा सिद्ध झाला. हा प्रश्न तेवढ्यापुरता आहे, पण दुर्दैवाने तिथल्या सरकारची भूमिका वेगळी आहे. आज राज्याचे अधिवेशन त्या भागात घेता यावे यासाठी विधिमंडळ तिथे बांधले आहे, येणारे अधिवेशन हे बंगळूरला न होता बेळगावला होणार आहे. यातून त्या भागाचा महाराष्ट्राशी अथवा मराठी भाषिकांशी काही संबंध नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेत शिकण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकता कानडी शिकावे हा आग्रह आहे, त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत.”
“आपण आज मुंबई शहराचा विचार केला, तर या ठिकाणी अनेक गुजराती, बंगाली, उर्दू, तसेच इतर भाषिक शाळा आहेत. कधीही या ठिकाणी मराठी सक्ती आहे, असे म्हटले नाही. मातृभाषा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. तो महाराष्ट्राने आणि देशाने मान्य केला. तेच सूत्र कर्नाटकने मान्य करायला हवे तर ते होत नाही. यातून संघर्ष झाला तर त्यामध्ये सत्तेचा गैरवापर करून त्या चळवळीला किंवा विचाराला मोडून काढण्याचे काम कोणी केले तर त्याची प्रतिक्रिया निश्चित उठते. दुर्दैवाने यात केंद्र सरकारने लक्ष दिलेले नाही. काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला. त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही. दोन राज्यांच्या प्रश्नावर संसदेत नाही बोलायचं तर कुठे बोलायचं,” असेही शरद पवार म्हणाले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
त्यांनी केंद्र सरकारला सुनावले, “यात जर तुम्ही लक्ष घालणार नसाल तर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची.
म्हणून केंद्र सरकारला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही.” तसेच त्यांनी एक प्रश्नही उपस्थित केला.
ते म्हणाले, “हा प्रश्न कर्नाटक सीमेपुरता मर्यादित होता. पण, अलीकडे कोण म्हणतं आम्हाला गुजरातला जायचंय,
कोण सोलापूरमधून आणखी कुठे जायचं म्हणतो. असे चित्र यापूर्वी कधी नव्हते. मी सोलापूरचा अनेक वर्षे पालकमंत्री होतो.
या जिल्ह्यात कानडी, तेलगू, उर्दू, मराठी असे अनेक भाषिक लोक आहेत.
इतकी वर्षे हे सर्व लोक गुण्यागोविंदाने तिथे राहत आले आहेत.
मात्र, आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सोलापूर, अक्कलकोट अशा ठिकाणी आपला हक्क सांगतात याचा अर्थ काय?”
Web Title :- NCP chief Sharad Pawar | ncp sharad pawar slams modi government over maharashtra karnataka
हे देखील वाचा :
Maha Vikas Aghadi | ‘न भूतो ना भविष्यती’ असा हल्लाबोल मोर्चा काढणार – उद्धव ठाकरे