मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Bodies Election) आता ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या (Banthia Commission) अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिली असून येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात असेही निर्देश दिले आहेत. परंतु याचा फटका काही ठिकाणी ओबीसींना बसणार आहे. कारण चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका होणार आहेत.
बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट Survey Report (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचं सांगितलं आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के दाखवली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दाखवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटी ची लोकसंख्या 50 टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) मिळणार नाही, असं बांठीया आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Banthia आयोगाच्या नियमामुळे गडचिरोली (Gadchiroli), नंदुरबार (Nandurbar) आणि पालघर (Palghar)
जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण तर नाशिक (Nashik)
जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्येही (Tribal Taluka) ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.
बांठीया आयोगाने सर्व ओबीसींना आधी असल्याप्रमाणे 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे.
मात्र हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये,
अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील चार ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
Web Title :- OBC Reservation | supreme court clears obc reservation in maharashtra but zero percent in this four zila parishad
Pune Crime | अंमली पदार्थाची तस्करी करणारा पुण्यातील सुत्रधार गुन्हे शाखेकडून गजाआड