पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– PMC Property Tax | अगोदरच महागाईने त्रस्त झालेल्या पुणेकरांना वाढीव मिळकतकरामुळे ‘झटका’ बसला आहे.
मिळकतकरात अनेक वर्ष देण्यात येत असलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आल्यानंतर महापालिकेने Pune Municipal Corporation (PMC)
२०१८ पासून या वाढीव रकमेची आकारणी सुरू केली आहे. परिणामी, मिळकतकर (PMC Property Tax) वाढल्याने नागरिकांकडून पालिकेला जाब
विचारला जात आहे. मात्र, अगदी धार्मीक भावनांवरून रस्त्यांवर उतरणारे राजकिय पक्ष मूग गिळून बसल्याने पुणेकर अक्षरश: हवालदील झाले आहेत. (PMC Property Tax)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्यामुळे या दिवसापासून महापालिकेने मिळकतकराची नवी बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये २०२२ – २३ च्या बिलाबरोबरच २०१८ पासूनची ४० टक्के सवलतीची रक्कमही समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे मिळकतकराच्या रकमेत मोठी वाढ झाली असून त्यामुळे नागरिक धास्तावले आहेत. (PMC Property Tax)
मिळकतकरात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार ही सवलत रद्द करण्यात आली. मात्र, नागरिकांच्या मागणीनुसार महापालिकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. यानंतर हा निर्णय मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही,असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेने पूर्वीच्या आदेशानुसार २०१८ पासून दिली गेलेली ४० टक्के सवलतीची रक्कम आकारण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, नागरिकांना आलेल्या बिलाची रक्कम वाढली आहे. दरम्यान, या सवलतीच्या रकमेवर दंड आकारण्यात आलेला नसून ती टप्प्याटप्प्यानेही भरता येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तसेच ही सवलत कायम राहिल्यास मिळकतकराच्या बिलातील ही थकबाकीही भविष्यात रद्दबातल होण्याची दाट शक्यता आहे.
वाढीव बिलांबाबत सर्वच राजकिय पक्षांचे मौन
मिळकतकरातील ४० टक्के रद्द करण्याचा आदेश २०१८ मध्ये देण्यात आला आहे.
मात्र, यावर्षीच्या मिळकरांच्या बिलांमधून २०१८ पासूनची रद्द केलेली रक्कम वसुल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पाच वर्षात मिळकतरामध्ये कुठलिही वाढ केली नाही, असा टेंभा मिरवणार्‍या पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने (BJP) निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षामध्ये यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
अगदी मार्चमध्ये शेवटच्या स्थायी समिती आणि नंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये ही सवलत पुर्ववत करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
स्थायी समितीचे सलग चार वेळा अध्यक्ष राहाण्याचा बहुमान मिळविणारे हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली होती.
परंतू त्यांनी देखिल याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच प्रमुख विरोधक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP), कॉंग्रेस (Congress) आणि शिवसेनेनेही (Shivsena) याकडे दुर्लक्ष केले.
विशेष असे की शेवटच्या सर्वसाधारण सभेमध्येही (PMC General Body Meeting) यावर कोणीही भाष्य केले नाही, हे विशेष.
१४ मार्चला नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिका आयुक्तांना प्रशासक (PMC Administrator and Commissioner ) म्हणुन नेमण्यात आले आहे.
२०२२ – २३ या वर्षीची मिळकत कराची बिले १ एप्रिलपासून नागरिकांच्या हाती पडू लागली आहेत.
अव्वाच्या सव्वा दराने आलेली ही बिले पाहून मात्र नागरिक अवाकच झाले आहेत.
दरवर्षी येणार्‍या २ ते अडीच हजार रुपयांच्या ऐवजी ५० ते ६० हजार रुपयांची बिले हाती आल्यानंतर नागरिकांची धावपळ सुरु झाली आहे.
मात्र, एकही राजकिय पक्ष याबाबत राज्य शासनाकडे (Maharashtra State Government) पाठपुरावा करत नसल्याने नागरिक हवालदील झाले आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- PMC Property Tax | 40 per cent Property Tax rebate canceled Punekar are in difficult position bills due to concession given from 2018
Pune Metro | स्वारगेट ते कात्रज या पूर्णत: भूयारी मेट्रो रेल प्रकल्पास ठाकरे सरकारची मान्यता !
Nashik Crime | सासरच्या छळाला कंटाळून 26 वर्षीय उच्च शिक्षित विवाहितेची आत्महत्या