मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– POCSO ACT And Molestation Case | जुन्या वादातून किंवा इतर कारणांवरुन पोलीस ठाण्यात पॉक्सो (POCSO Act) किंवा विनयभंगाची (Molestation Case) तक्रार दिली जाते. या गुन्ह्यात पोलिसांकडून कोणतीही शाहनिशा न करता आरोपीला अटक (Arrest) केली जाते. मात्र, तपासादरम्यान तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न होते अन् आरोपीला सोडून दिले जाते. मात्र, यामध्ये संबंधीत व्यक्तीची समाजात नाहक बदनामी होते. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Mumbai CP Sanjay Pandey) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी एक कार्यालयीन आदेश काढला असून यामध्ये त्यांनी पॉक्सो, विनयभंगाचे गुन्हे दाखल करताना पोलीस उपायुक्त (DCP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी असे आदेशात नमूद केले आहे. (POCSO ACT And Molestation Case)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पॉक्सो कायद्याच्या होणाऱ्या गैरवापरामुळे मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. जुन्या भांडणाच्या कारणावरून, प्रॉपर्टीच्या वादावरुन (Property Dispute), पैशाच्या देण्या घेण्यावरुन किंवा वैयक्तिक कारणावरुन पोलीस ठाण्यामध्ये (Police Station) पॉक्सो कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंगाची तक्रार (FIR) केली जाते. या गुन्ह्यात कोणतीही शाहनिशा न करता आरोपीला तात्काळ अटक केली जाते. मात्र, तपासादरम्यान केलेली तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न होते आणि आरोपीला कलम 169 सीआरपीसी (CRPC) अंतर्गत डिस्चार्ज करण्याची कारवाई केली जाते. तोपर्यंत बराच उशीर झालेला असतो. अटकेमुळे आरोपीची नाहक बदनामी होते, समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि मोठ्या प्रमाणावर आरोपीचे वैयक्तिक नुकसान होते. खोट्या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता अशा खोट्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे. (POCSO ACT And Molestation Case)
Maharashtra | Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey issues an order stating that the permission of an officer of the rank of DCP will have to be taken before registering a case of POCSO or molestation.
— ANI (@ANI) June 9, 2022
खोट्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी गुन्हा दाखल करताना सदर प्रकरणात सहायक पोलीस आयुक्त (ACP) यांची शिफारस आल्यानंतर परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त यांच्या परवानगी नंतरच गुन्हा दाखल (FIR Lodged) करण्यात यावा अशी सूचना देण्यात आली आहे. परिमंडळीय पोलीस उपायुक्त यांनी परवानगीचा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) ललित प्रकरणातील न्यायनिर्णयाचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी असे पांडे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. खोट्या गुन्ह्यांमुळे निर्दोष व्यक्तींची नाहक बदनामी रोखणे हा देखील या मागचा उद्देश असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.
Web Title :- POCSO ACT And Molestation Case | acp dcp lavel officer permission mandatory before pocso and molestation fir says mumbai cp sanjay pandey