पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Poona Merchant Chamber | नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्न (Non-branded food Grains) वस्तूंवर जी.एस.टी. (GST) ची आकारण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचा फटका शेतकरी आणि नागरिकांना बसणार आहे. अगोदरच महागाई वाढली असताना केंद्र शासनाने (Central Government) नॉन ब्रान्डेड वस्तूंवर जी.एस.टी. आकारू नये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा दि पूना मर्चंट चेंबर्सचे (Poona Merchant Chamber) अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया (President Rajendra Bathia) यांनी दिला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दि पूना मर्चंट चेंबर्सचे (Poona Merchant Chamber) अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया (President Rajendra Bathia) यांनी यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार नॉन ब्रान्डेड खाद्यान्न वस्तूंवर जी.एच.टी. आकारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वृत्त माध्यमांतून प्रसिद्ध झाले आहे. जी.एस.टी. कौन्सील (G.S.T. Council) अशा प्रकारचा निर्णय घेत असेल तर त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध असेल असे बाठीया यांनी निवेदनामध्ये नमूद केले आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी लागू करण्यात आली, त्यावेळी केंद्र सरकारने खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी आकारला जाणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी सरकारचे म्हणणे होते की ब्रँडेड वस्तू सधन व्यक्ती खरेदी करींत असल्यामुळे त्यांना पाच टक्के जीएसटी देण्यास काहीच हरकत नाही. आता मात्र सरकारने आपली भूमिका बदलली असून नॉन-ब्रँडेड वस्तूंवरही जीएसटी आकारण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्याचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतला जाणार आहे. तो घेतला जाऊ नये, अशी मागणी व्यापारी केंद्र सरकारकडे करीत आहेत. तसे न झाल्यास व्यापार्‍यांवर तो एक प्रकारे अन्याय होणार आहे. सदर निर्णय झाल्यास व्यापारी वर्गाला रस्त्यावर उतरून या निर्णयाचा प्रखर विरोध करावा लागेल.
नॉन-ब्रँडेड वस्तूंवरही जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा मोठा परिणाम शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार असून त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड त्यांना सोसावा लागणार आहे. आधीच महागाई वाढलेली आहे. त्यातच रिझर्व्ह बँकने (Reserve Bank) रेपो रेट (Repo Rate) वाढविल्यामुळे कर्जे महागली आहेत. कर्जाच्या व्याजदरात वाढ (Loan Interest Rates Increase) झाली आहे. दुसरीकडे शेयर मार्केटमध्ये (Stock Market) मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. या परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
ई – कॉमर्स व आनलाईन व्यापारामुळे पारंपारिक व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
अशा परिस्थितीत खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी लावल्यास पांरपारिक व्यापारावर खूप मोठे संकट येण्याची भीती आहे.
त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये ओस पडेल व येथील सर्व घटकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकार खाद्यान्न वस्तूंवर एक टक्का सेस आकारत आहे.
त्यामुळे ज्या राज्यातून खाद्यान्न वस्तूंची आवक-जावक होते त्या प्रत्येक राज्यात व्यापार्‍यांना सेस भरावा लागत आहे.
त्याचा भर सामान्यांना सहन करावा लागत आहे.
या सर्व गोष्टीचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे अन्यथा सामान्य माणसांचे हाल होणार आहेत,
असे बाठीया यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (State Finance Minister Ajit Pawar) आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
Web Title :- Poona Merchant Chamber | GST on non-branded food items Charges will hit farmers and consumers