मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाईन – मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने १२३ कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी मुंबईतील
न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रातून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, भाजप आमदार प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि इतर
संचालकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, संचालक आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग करत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १२३ कोटींचा घोटाळा केला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. बँकेने ‘एमपीएसआयडीसी’मध्ये नाबार्डची परवानगी न घेता ११० कोटींची गुंतवणूक केली. त्यानंतर डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा दिली आणि १७२ कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकून बँकेचे साधारणपणे सहा कोटी ६० लाखांचे नुकसान केले, असे विविध आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते.
यासंबंधी आर्थिक गुन्हे शाखेने २७ मार्च २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर तपास पूर्ण करून आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी २०१८ मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्यावेळी तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे सांगितले होते, तर दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी मात्र पोलिसांच्या अहवालाविरोधात निषेध याचिका दाखल केली. ती मान्य करून न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल १६ जूनला फेटाळला. या प्रकरणात प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि इतर संचालकांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.
या प्रकरणात सोमवारी दाखल केलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आरोपपत्रामध्ये जवळपास दहा मजूर संस्थांना
दोषी ठरवण्यात आले आहे. शिवाय, प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत
कोणताही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे आरोपपत्र न्यायालयाने स्वीकारले नसल्याची माहिती मिळत आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Pravin Darekar | mumbai bank financial fraud scam name of pravin darekar dropped from charge sheet