पुणे : सरकारसत्ता ऑनलाईन – Pune PMC News | राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेने बुधवारी उरूळी देवाची (Uruli Devachi)
आणि फुरसुंगी (Fursungi) ही दोन्ही गावे वगळण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार येथील
कचरा डेपो हे महापालिकेच्याच हद्दीत ठेवण्यात आली आहेत (PMC Garbage Depot). लवकरच याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेउन राज्य
शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान, केवळ राजकिय हेतुने घेण्यात येत असलेल्या निर्णयामुळे ही दोन्ही गावे बकाल होणार असून गावे
वगळण्याविरोधात न्यायालयासोबतच रस्त्यावरचा लढा देण्याचा इशारा स्थानीक ग्रमास्थांनी दिला आहे. (Pune PMC News)
महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळ्याचा निर्णय राज्य शासनाने ६ डिसेंबर २०२२ रोजी घेतला. येथील मिळकतींना मोठ्या प्रमाणावर मिळकत कर आकारला जात असल्याने ही गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद करावी अशी मागणी माजी मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत केली होती. याच बैठकीत शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा निर्णय दिला होता. या बैठकीचे इतिवृत्त नुकतेच शासनाने महापालिकेला पाठवून गावे वगळण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून पाठवा असे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी बुधवारी शहर सुधारणा समितीची बैठक घेउन गावे वगळण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. (Pune PMC News)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट केल्याने मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाली आहेत. महापालिका येथे राबवत असलेल्या टी.पी.स्किममुळे (Fursungi-T-P-Scheme) गावांचा सुनियोजीत विकास होणार आहे. शासनाने मिळकत कर (PMC Property Tax) कमी करून गावे महापालिकेतच ठेवावीत, अशी मागणी येथील बहुसंख्य ग्रामस्थांनी केली आहे. ही मागणी करताना शिवतारे यांनी केवळ राजकिय उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काही व्यावसायीक व गोदाम मालकांच्या फायद्यासाठी गावे वगळण्याची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीमध्ये या गावांमधून मतदान कमी झाल्याने पराभव झाल्यानेच त्यांनी बदल्याच्या भावनेतून ही भूमिका घेतली आहे.
गावे वगळायचीच असतील तर ग्रामस्थांचे मतदान घ्या, असे आव्हान देखिल ग्रामस्थांनी दिले होते.
लोकनियुक्त सदस्य नसताना प्रशासक धोरणात्मक निर्णय घेउ शकत नाहीत.
यानंतरही प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्यास न्यायालयासोबतच रस्त्यावरही आंदोलन करण्याचा इशारा शनिवारी ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेउन दिला आहे.
यानंतरही महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीमध्ये आज प्रस्ताव मंजूर केल्याने येत्या काही
दिवसांत गावे वगळण्याच्या विरोधात ग्रामस्थ विरूद्ध शासन असा लढा होण्याची चिन्हे आहेत.
Web Title :- Pune PMC News | Despite the opposition of the villagers, the process of excluding the villages of Fursungi and Uruli Deva of the Municipal Corporation under the pressure of the government; The proposal to exclude both the villages was approved in the City Reform Committee