Rank Pay Arrears | ‘इथं’ जमा आहेत हजारो निवृत्त अधिकार्‍यांचे कोट्यवधी रुपये, बँक खात्याची माहिती दिल्यास होईल मोठा फायदा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Rank Pay Arrears | सरकारकडे कोट्यवधी रुपये जमा आहेत. जे त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. हे पैसे त्या हजारो अधिकार्‍यांचे आहेत जे अनेक वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त (Government Retired Officer) झाले, परंतु त्यांच्या रँक पेच्या थकबाकीचा दावा करण्यासाठी ते आले नाहीत. त्यांचा ठावठिकाणा लागत नाहीत. यासाठी विभागाने अनेकदा पत्र व्यवहार सुद्धा केला आहे. हे चक्र अनेक वर्षे सुरू आहे. (Rank Pay Arrears)

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

कोणत्या अधिकार्‍यांचा आहे समावेश
Principal Controller of Defence Accounts (Officers) चे IDAS डॉ. राजीव चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1 जानेवारी 1986 पासून हजारो अधिकार्‍यांचे पे-रिफिक्स झाले आहेत. त्यांच्या रँकमध्ये कपात न केल्याने असे झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार या अधिकार्‍यांना 1 जानेवारी 2006 पासून त्यांच्या रँक पेवर 6 टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. साधारणपणे, जेव्हा सरकारच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात तेव्हा त्यावर व्याज मिळते, परंतु या प्रकरणात, ते स्वतःहून द्यावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकारकडे रँक पे ची रक्कम जितक्या दिवसांसाठी जमा असेल, तोपर्यंत व्याज द्यावे लागेल. (Rank Pay Arrears)

काय आहे अडचण
डॉ. राजीव चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, PCDA पुणे यांना 52330 Veterans चे 5,74,20,73,914 रुपये द्यायचे होते.
मात्र यापैकी 5299 सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांचे पेमेंट अडकून पडले आहे.
कारण त्यांच्या घराचा पत्ता किंवा बँकेचे तपशील विभागाकडे नाहीत.
यामुळे त्यांना रक्कम हस्तांतरित करता येत नाही. उलट या रक्कमेवर भरमसाट व्याजही द्यावे लागेल.

Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update

अलाहाबाद कार्यालयाला गेला आदेश
डॉ. राजीव चव्हाण यांच्या मते, पीसीडीए (पी), अलाहाबादचे कार्यालय पेन्शनधारकांच्या यादीसह सर्व नोंदी ठेवत असल्याने, पत्ता आणि फोन नंबर यासारखे इतर तपशील प्रदान करावेत.

डॉ. राजीव चव्हाण यांच्यानुसार, मुख्यालय सीजीडीए नवी दिल्ली यांचे कार्यालय लाभार्थ्यांना रँक पेची थकबाकी लवकरात लवकर देण्यास सांगत आहे.
यासाठी विनंती आहे की सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांचे तपशील, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, ईमेल डेटाबेसमधून काढून द्यावे.

Web Title : Rank Pay Arrears | pay calculator payment of rank pay arrears in compliance of supreme court judgement format for sending details kind attention of all veterans

हे देखील वाचा :

Cold-Cough-Runny Nose | हिवाळ्यात वाहत्या नाकामुळे त्रस्त आहात का? रोखण्यासाठी अवलंबा ‘या’ टिप्स, मिळेल आराम

PM Kisan Scheme | अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देऊ शकते शेतकर्‍यांना मोठी भेट ! वाढू शकते पीएम किसान सम्मान निधी अंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम

Aloe Vera For Weight Loss | वजन कमी करायचे असेल तर ‘या’ 5 पद्धतीने करा कोरफडीचे सेवन