नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था– Ration Card | रेशन कार्डसंबंधी नियमात आता मोठे बदल होणार आहेत. देशाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातून सातत्याने तक्रारी येत आहेत की अपात्र लोकसुद्धा रेशन (Ration Card) घेत आहेत. ही समस्या पाहता अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) रेशन कार्डच्या नियमात बदल करणार आहे.
नवीन बदलांची रूपरेखा जवळपास तयार झाली आहे. नवी बदलांबाबत राज्य सरकारांसह अनेक फेर्यांमध्ये बैठका सुद्धा झाल्या आहेत. नवीन तरतुदींमध्ये काय असेल ते जाणून घेवूयात…
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
नवीन नियम सिस्टम आणखी पारदर्शक बनवतील
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानुसार, सध्या देशात 80 कोटी लोक नॅशनल फुड सिक्युरिटी अॅक्ट (National Food Security Act-NFSA) चा लाभ घेत आहेत.
यामध्ये अनेक लोक असे सुद्धा आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत.
हे प्रकार लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे.
आता नवीन मानकांना पूर्णपणे परदर्शक बनवले जाईल, जेणेकरून कोणतीही गडबड होणार नाही.
विभागाचे सचिव सुधांशु पांडेय म्हणाले नवीन नियम आल्यानंतर केवळ गरजूंनाच धान्य मिळेल.
वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना (one nation one ration card scheme )
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानुसार, आतापर्यंत ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना’ डिसेंबर
2020 पर्यंत 32 राज्य आणि युटीमध्ये (Ration Card) लागू झाली आहे.
सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजे एनएफएसए (NFSA) अंतर्गत येणारी 86 टक्के लोकसंख्या या योजनेचा लाभ घेत आहे. दरमहिना सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी जाऊन सुद्धा लाभ घेत आहेत.
Web Title: Ration Card | Ration card ineligible people are also taking ration from government shops changes are going on in the rules