मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – शासकीय सेवेतील पदोन्नतीबाबत ठाकरे सरकारने (thackeray government) महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा अद्यादेश राज्य सरकारने नुकताच काढला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केला होता. तेंव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवले होते. हे प्रकरण सर्वोच न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता 25 जून 2004 च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते. त्या सेवाजेष्ठतेनुसार करावे याबाबतचा निर्णय ठाकरे सरकारने thackeray government घेतला आहे. दरम्यान सरकारविरोधात आधीच मराठा आरक्षण विषयामुळे मराठा समाजाची नाराजी आहे. आता नव्या जीआरमुळे मागास वर्ग समाजातील अधिकारी वर्गात नाराजी असल्याचे समोर आले आहे.
Nawab Malik on Maratha Reservation : ‘आरक्षण मिळू नये म्हणून फडणवीसांचे पाठबळ’
ठाकरे सरकारने 2004 च्या सेवाज्येष्ठतानुसार पदोन्नती देण्यास मंजुरी दिली आहे. पदोन्नतीत बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्य क्रम होता तो रद्द केला आहे. 2004 च्या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्य क्रम होता. सदर प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते. मॅटने निकाल देत पदोन्नती आरक्षण रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाने देखील 2017 मध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते, हे प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे 2004 च्या स्थिती नुसारच सेवाजेष्ठतेनुसार भरली जातील. दरम्यान प्रशासनातील मागासवर्गीयांसाठीची राखीव 33 टक्के पदेही आता खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र मागासवर्गीयांमधून याला तीव्र विरोध होत आहे. तर मराठा महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. फडणवीस सरकारने बढत्यांमधील 33 टक्के पद ही मागासवर्गीयासाठी राखीव ठेवली होती. पण आता ही सर्व पदे सेवाज्येष्ठतानुसारच भरली जाणार आहेत. थोडक्यात, 2004 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आता खुल्या वर्गातील सेवाज्येष्ठतानुसारच नोकरीत बढती मिळणार आहे.
‘महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर करा, अन्यथा देशातील कोरोना कंट्रोलमध्ये येणार नाही’
भाजपकडून माजी खा. संजय काकडे यांची प्रदेश उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती
मर्डर केसमध्ये ऑलिम्पिक मेडल विजेता सुशील कुमारचे नाव आले समोर, पोलिसांकडून कुस्तीपटूच्या घरावर छापा