मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Shinde-Fadnavis Government | जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यातील कामांना स्थगिती दिल्यानंतर आता शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या (Department of Social Justice) जिल्हा वार्षिक योजनांच्या 600 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee) अध्यक्षांची पुन्हा नव्याने नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांपुढे सादर करतील, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) घेतली आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाडी,
गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य,
गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणासाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना,
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन (Indira Gandhi National Disability Pension) आदी योजना राबवण्यात येतात. आता 2022-23 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.
Web Title :- Shinde-Fadnavis Government | 600 crore works stopped a new decision of the new eknath shinde devendra fadnavis government
SBI ने आपल्या ग्राहकांसाठी सुरू केले WhatsApp Banking, जाणून घ्या कसा घ्यावा याचा लाभ
Power Tariff Hike | महागाईसोबतच आता विजेचाही ‘झटका’; Light बिल वाढणार