नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शिवसेनेत (Shivsena) वर्चस्व कोणाचे आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर (Election Symbol) अधिकार कोणाचा, या दोन मुद्यांवरील निवडणूक आयोगापुढील (Election Commission) सुनावणीला शिवसेनेने (Shivsena) आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा अर्ज मान्य केला असून सुनावणीची तयारी दाखवली आहे. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 1 ऑगस्टला याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याचवेळी कोर्टात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून (Shinde Group) दाखल इतर याचिकांसंबंधीही सुनावणी होणार आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
बंडखोर आमदारांच्या (Rebel MLA) अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत खरा शिवसेना (Shivsena) पक्ष कोणता हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, असं उद्धव ठाकरे गटाने म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी शिवसेनेवरील दाव्यासंदर्भात कागदपत्रे 8 ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षांतर्गत सुरु असलेल्या विरोधाची कारणे लेखी देण्यास सांगितले आहे. परंतु निवडणूक आयोगाचा हा आदेश असंवैधानिक आणि घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. ठाकरे गटाचे शिवसेना सरचिटणीस सुभाष देसाई (General Secretary Subhash Desai) यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे.
शिवसेनेने याचिकेत म्हटले की, शिंदे गट बेकायदेशीरपणे संख्या वाढवून संघटनेत कृत्रिम बहुमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे.
निवडणूक आयोग या प्रकरणावर पुढे गेल्यास अपरिमित नुकसान होईल, जे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.
जे प्रकरण न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे त्याची चौकशी करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
Web Title :- Shivsena | big relief to shivsena chief uddhav thackeray from supreme court about election commissions notice