मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) अधिकच चिघळत चालला आहे. अखेर उच्च न्यायालयाने यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. न्यायालयाने (Mumbai High Court) संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Workers Strike) सर्व संघटना, राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाची बाजू ऐकूण २० डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
न्या. पी. बी. वराळे (Justice P. B. Varale ) व न्या. श्रीराम मोडक (Justice hriram Modak) यांच्या खंडपीठाला मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे (Chief Public Prosecutor P. A. Kakde) यांनी सांगितले की, एसटी महामंडळाचे (MSRTC) शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर कामगार ठाम असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही. नियुक्त केली समिती मंगळवारपासून कामकाज सुरु करणे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व २८ संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यात येईल. प्रत्येक दिवशी दोन संघटनांचे म्हणणे समिती ऐकेल.
सेवेत रुजू होण्यासाठी प्रशासन संपकऱ्यांवर दबाव आणत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दोन जणांनी आत्महत्या केल्या. आतापर्यंत ४० जणांनी आत्महत्या केल्याचे संपकरी (ST Workers Strike) संघटनांतर्फे वकील गुणरत्न सदावर्ते (adv gunratna sadavarte) यांनी न्यायालयाला सांगितले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे एसटी सेवा सुरू व्हावी. संप (ST Workers Strike) शांततेने करावा. परंतु कोणी वाहक, चालक कामावर रुजू होण्यास इच्छुक असेल तर त्याला अडवू नका. जर कोणी सेवेवर रुजू होण्यापासून रोखत असेल तर त्यांचेवर महामंडळाने कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा कसा काढायचा यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar),
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि परिवहनमंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांची नेहरू सेंटरमध्ये ४ तास बैठक झाली.
त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नेमलेल्या समिती समोर राज्य सरकारने काय बाजू मांडावी यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अनिल परब यांनी सांगितले की, विलीनीकरणाबाबत समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्ही स्वीकारू.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
Web Title :- ST Workers Strike | ST Workers Strike report 20th december high court directs three member committee MSRTC Mumbai High Court