मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Subodh Kumar Jaiswal | केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (CBI) महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल (Subodh Kumar Jaiswal) यांच्याविरोधातील 15 वर्षे जुन्या प्रकरणी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एक नव्या वादाला तोंड फुटलं असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मागील काही दिवसापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळत आहे. त्यातच 15 वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात राज्य सरकारनं अचानक उच्च न्यायालयात (High Court) आपलं उत्तर दिलं आहे. यावरुन आता केंद्र आणि राज्य सरकार (Central and State Govts) यांच्यात एक नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
तेगली प्रकरणात (Telgi Scam) पुणे सत्र कोर्टानं (pune session court) सुबोध जयस्वाल यांच्याबाबत केलेली काही कठोर निरिक्षणं रद्द करण्यासाठी जयस्वाल यांनी 2007 साली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
ज्यामध्ये आता राज्य सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करत हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंतीही केली आहे.
दरम्यान, हे प्रतिज्ञापत्र अचानक सादर करण्याचं कारण जेव्हा न्यायलयानं राज्य सरकारला विचारलं तेव्हा या प्रकरणी मध्यस्थ याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यानं याची आठवण करून दिली.
तसेच बरीच वर्ष प्रलंबित असलेल्या न्यायदानाच्या कामात आणखीन उशीर होऊ नये याच उद्देशनं ही भूमिका घेतल्याचं स्पष्ट करत याप्रकरणी गरज भासल्यास सविस्तर प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) दर्शवण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
90 च्या दशकातील बनावट स्टँप पेपर घोटाळा उघडकीस येताच सुबोध जयस्वाल (Subodh Kumar Jaiswal) यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक एसआयटी (SIT) स्थापन केली होती.
2001 साली अब्दुल करीम तेलगीला (Abdul Karim Telgi) अटक केली.
नंतर, न्यायालयाकडून 2006 साली तेलगीला 30 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
तर, 2017 मध्ये कारागृहातच तेलगीचा मृत्यू झाला.
यानंतर याप्रकरणी तपास CBI कडे सोपवला होता.
दरम्यान, या खटल्यादरम्यान पुणे मोक्का न्यायालयानं (Pune MCOCA Court) एसआयटी च्या तपासावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे.
सुबोध जयस्वाल (Subodh Kumar Jaiswal) यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या तपासांत अनेक कच्चे दुवे असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं होतं.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
दरम्यान, याबाबत निरीक्षणं रद्द करण्यासाठीच सुबोध जयस्वाल
यांनी 2007 साली एक याचिका केली होती.
2019 साली हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं.
त्यावेळी जयस्वाल राज्याचे डिजीपी म्हणून झालेल्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
न्यायालयानं ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱ्याची इतक्या मोठ्या पदावर नियुक्ती कशी होऊ शकते असा प्रश्न एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याकडूनच
आपल्या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता.
दरम्यान सध्या जयस्वाल सीबीआयचे संचालक (IPS Subodh Kumar Jaiswal) आहेत.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) प्रकरणात सीबीआयनं थेट राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे (Sitaram Kunte)
आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांनाही चौकशीसाठी नोटीस बजावली आहे.
याला उत्तर म्हणून की काय राज्य सरकारनेही जयस्वाल (cbi director subodh kumar jaiswal) यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे.
Web Title : Subodh Kumar Jaiswal | maharashtra state government filed affidavit in 15 years old case of cbi chief subodh jaiswal
Pune Crime | पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाला वैतागून विवाहितेची आत्महत्या
Pune Crime | पुण्यात दत्तवाडीमध्ये तरुणाचा चाकूने भोसकून खून; तिघा संशयितांना घेतले ताब्यात
Pune Crime | पुण्याच्या हडपसरमध्ये गळ्यावर वार करुन रिक्षाचालकाचा खून