नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On Maharashtra Municipal Elections | ओबीसी आरक्षण प्रकरणी (Maharashtra OBC Reservation) राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या (Zilla Parishad Elections) रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम (Maharashtra Municipal Elections) दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Maharashtra Election Commission) दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर तात्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2 आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टान मोठा निर्णय दिला आहे.
Web Title :- supreme court has ordered to declare maharashtra municipal elections within two week maharashtra obc reservation