नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारचे (Central Government) कोरोना लस (Corona Vaccine) धोरण योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. परंतु त्याचवेळी कोणत्याही व्यक्तीला लस घेण्याची सक्ती (Forced) करता येणार नसल्याचा मोठा आदेश दिला आहे. लसीचा डाटा आणि लस आवश्यक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यासंदर्भात सांगितले. याशिवाय सरकारला क्लिनिकल ट्रायल्सची (Clinical Trials) आकडेवारी जाहीर करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
काही राज्य सरकार (State Government) सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न करणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश नाकारत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने हे अन्यायकारक असल्याचे सांगत हे निर्बंध हटवण्याची सूचना राज्यांना दिली आहे. परंतु जनतेच्या भल्यासाठी सरकार धोरण ठरवून काही अटी घालू शकते असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या लस धोरणाला अन्यायकारक आणि स्पष्टपणे मनमानी म्हणता येणार नाही.
लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींवर निर्बंध नको
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao) आणि बी. आर. गवई (Justice B. R. Gavai) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, भौतिक स्वायत्तता आणि अखंडता संविधानाच्या (Constitution) अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षित आहे. तर सध्या कोरोनाच्या लसीकरणाचे धोरण हे अनियंत्रित आणि अवास्तव असल्याचे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत संख्या कमी होत नाही तोपर्यंत, आम्ही सूचित करतो की संबंधित आदेशांचे पालन करावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी (Public Places) लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध (Restrictions) घालू नयेत. तसेच जर आधीच कोणतेही निर्बंध असतील तर ते काढून टाकावेत असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी देण्याचे आदेश
कोरोना लस घेतल्यानंतर कोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात याची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
तसेच क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी सरकारला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बालकांना लस देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांच्या वैयक्तिक डेटाशी तडजोड न करता सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या प्रणालीवर लोक आणि डॉक्टरांवर लसींच्या दुष्परिणामांचा अहवाल प्रकाशित करण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
Web Title :- Supreme Court | no individual can be forced to get vaccinated say supreme court of india on corona vaccination
Tata IPL 2022 Dhoni | महेंद्र सिंह धोनी 2022 आयपीएलनंतर होणार निवृत्त ?; स्वत: धोनीने केला खुलासा