नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On Bride Jewellery | सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले की, सुरक्षेसाठी सुनेचे दागिने आपल्याकडे ठेवणे भारतीय दंड विधान कलम – 498 अ (IPC section 498A) अंतर्गत क्रुरता नाही. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी (Justice Indira Banerjee) आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी (Justice J. K. Maheshwari) यांच्या पीठाने हे सुद्धा म्हटले की, मोठ्या भावाला नियंत्रित करू न शकणे, स्वतंत्र राहणे, भांडण टाळण्यासाठी वहिनीसोबत ताळमेळ ठेवण्याचा सल्ला देणे इत्यादीला सुद्धा आयपीसीचे कलम -498 अ अंतर्गत वधुसोबत क्रुरता म्हणता येणार नाही. (Supreme Court On Bride Jewellery)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी पंजाब (Punjab High Court) आणि हरियाणा हायकोर्टाने (Haryana High Court) दिलेल्या एका आदेशाविरूद्ध दाखल अपीलावर सुनावणी करताना केली. कलम-498 अ एका महिलेसोबत पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांच्या क्रुरतेचे स्पष्टीकरण करते. या प्रकरणात एका महिलेने आपला पती आणि सासरच्यांविरूद्ध क्रुरतेचे प्रकरण दाखल केले होते.
प्रकरणात हायकोर्टाने, एका व्यक्तीद्वारे अमेरिकेत परतण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.
तो अमेरिकेत कार्यरत आहे. हायकोर्टाने देश सोडण्यासाठी व्यक्तीची विनंती फेटाळली होती.
कारण तो फसवणूक, गुन्हेगारी धमकी, गुन्हेगारी विश्वासघात. दुखापत इत्यादी प्रकरणात आपला मोठा भाऊ आणि आई-वडिलांसोबत आरोपी आहे.
सुनेने दागिन्यांचा तपशील दिला नाही
सुप्रीम कोर्टने म्हटले तक्रारदाराने (सून) त्या दागिन्यांचा कोणताही तपशील दिला नाही जे कथित प्रकारे तिची सासू आणि दिराने घेतले होते.
याचिकाकर्त्याकडे कोणते दागिने आहेत किंवा नाहीत, याबाबत सुद्धा कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
केवळ एक सामान्य आरोप आहे की, सर्व आरोपींनी तक्रारदार सूनेचे जीवन बरबाद केले आहे. (Supreme Court On Bride Jewellery)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
याचिकार्त्याला ताब्यात घेणे चुकीचे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपांची प्रवृत्ती पाहता हे समजत नाही की, याचिकाकर्त्याला भारतात कशाप्रकारे आणि का ताब्यात घेतले पाहिजे होते.
आमच्या मतानुसार, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, कुरुक्षेत्र यांनी अपीलकर्त्याला न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देश न सोडण्याचे निर्देश देण्यात चूक केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याविरूद्ध तक्रारीत आरोप प्रथमदर्शनी कलम-498 अ अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याचा खुलासा करत नाही.