नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court On Marital Rape Case | सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, भारतात अविवाहित महिलांना सुद्धा MTP अ‍ॅक्ट
अंतर्गत गर्भपाताचा अधिकार आहे. भारतात सर्व महिलांना निवड करण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, आता
अविवाहित महिलांना सुद्धा 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी रूल्स नियम
3-बी चा विस्तार केला आहे. सामान्य प्रकरणात 20 आठवड्यापेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यापेक्षा कमी गर्भाच्या अबॉर्शनचा अधिकार आतापर्यंत
विवाहित महिलांनाच होता. (Supreme Court On Marital Rape Case)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
भारतात गर्भपात कायद्यांतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये आता भेद करण्यात आलेला नाही. गर्भपाताच्या उद्देशामध्ये रेपमध्ये वैवाहिक रेपचा सुद्धा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताच्या अधिकाराचा भेद नष्ट करत आपल्या निर्णयात म्हटले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी (एमटीपी) अ‍ॅक्टद्वारे अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या बाहेर ठेवणे असंविधानिक आहे. (Supreme Court On Marital Rape Case)
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, कलम 21 च्या अंतर्गत प्रजननाचे स्वातंत्र्य, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार एका अविवाहित महिलेला हा अधिकार देतो की, विवाहित महिलेसमान मुलाला जन्म द्यायचा किंवा नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान सिंगल किंवा अविवाहित गरोदर महिलांना गर्भपात करण्यापासून रोखताना विवाहित महिलांना अशा स्थितीत गर्भपाताची परवानगी देणे संविधानाच्या कलम 14 च्या आत्म्याचे उल्लंघन होईल.
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या कायद्याचा लाभ संकुचित पितृसत्ताक रूढींच्या आधारावर ठरवू नये. यामुळे कायद्याचा आत्माच नष्ट होईल.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
न्यायालयाने MTP (Medical Termination of Pregnancy Act) अ‍ॅक्टची व्याख्या करताना म्हटले की, एखाद्या महिलेची वैवाहिक स्थिती तिला एक नको असलेला गर्भ नष्ट करण्याचा अधिकार हिसकावू शकत नाही. महिला मग ती विवाहित असो की अविवाहित तिला एमटीपी अ‍ॅक्ट अंतर्गत 24 आठवड्यापर्यंतचा गर्भाचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गर्भपाताचा उद्देश ठरवण्यासाठी रेपमध्ये वैवाहिक रेपचा सुद्धा समावेश आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, अधुनिक काळात कायदा ही धारणा नाकारत आहे की, विवाह व्यक्तींच्या अधिकारासाठी एक पूर्वअट आहे. एमटीपी कायद्याला आजच्या वास्तवावर विचार केला पाहिजे आणि जुन्या मापदंडाने बांधून ठेवू नये. कायद्याने स्थिर असू नये आणि तो बदलत, सामाजिक वातावरण लक्षात घेतले पाहिजे.
Web Title :- Supreme Court On Marital Rape Case | supreme court on marital rape case status changes medical termination of pregnancy