नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court Puts Sedition Law On Hold | राजद्रोहाच्या कलमासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तुर्तास स्थगिती (Supreme Court Puts Sedition Law On Hold) देण्यात यावी याबाबतचा आदेश आज (बुधवारी) सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. नव्याने कोणावरही राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, परंतु, राजद्रोहाचे जुने खटले सुरु राहतील. असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशामुळे केंद्र (Central Government) आणि राज्य सरकारला (State Government) राजद्रोहाच्या 124 (अ) या कलमांतर्गत गुन्हा (FIR) दाखल करण्यास मज्जाव असेल. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 124 (अ) कलमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा अथवा पुनर्विचार करण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही अनेकदा या कलमाचा गैरवापर झाला असून तो टाळण्यासाठी न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याची माहिती अ‍ॅड. उज्वल निकम (Adv. Ujjwal Nikam) यांनी दिली.
या निर्णयामुळे कलम 124 (अ) अंतर्गत यापुढे एकही गुन्हा दाखल होणार नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टानेे स्पष्ट केलं आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, राजद्रोह कायद्याच्या बाबत पुनर्विचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भविष्यातील राजद्रोहाच्या खटल्यांची नोंदणी स्थगित ठेवता येईल का ?
या संदर्भात बुधवारपर्यंत कळवावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून कालच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राला देण्यात आले होते.
Web Title :- supreme court puts the sedition law on hold urges centre and states to refrain from registering any firs invoking section 124a ipc