नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Supreme Court | केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन (journalist Siddiq Kappan) यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. हाथरस बलात्कार आणि हत्येला बळी (Hathras rape and murder) पडलेल्या मुलीला न्याय मिळवून देणे हा गुन्हा कसा ठरू शकतो, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ला विचारला. सरन्यायाधीश यू यू ललित (Chief Justice UU Lalit) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे उत्तर प्रदेश सरकारच्या उत्तराने समाधान झाले नाही, ज्यात म्हटले होते की, कप्पन यांच्याकडे सापडलेले साहित्य प्रक्षोभक होते.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
कोर्टाने विचारणा केली असता सांगण्यात आले की, साहित्य हाथरस येथील मुलीला न्याय मिळावा यासंबंधिचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तुस्थिती पाहिल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले. कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले की, हाथरस पीडितेला न्याय हवा, असा विचार प्रसारित करणे कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा कसा ठरू शकतो. (Supreme Court)
यावेळी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांनी निर्भया प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, निर्भया बलात्कार प्रकरण 2012 मध्ये घडले आणि निर्भयाला न्याय मिळावा यासाठी दिल्लीतील इंडिया गेटवर जबरदस्त निदर्शने झाली. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यात आला.
भट्ट यांनी त्या घटनेची आठवण करून देत म्हटले की, जेव्हा निर्भया प्रकरण घडले तेव्हा दिल्लीतील लोक इंडिया गेटवर आले होते आणि न्यायासाठी निदर्शने करत होते. कायद्यात बदल करण्यासाठी आवाज उठवण्यात आला आणि त्यानंतर कायद्यात बदल झाला. अनेकदा व्यवस्थेतील उणिवा अधोरेखित करण्यासाठी असे करणे योग्यही असते. सध्याच्या प्रकरणात, जे साहित्य आहे त्यात प्रक्षोभ पसरवणारे काहीही दिसत नाही.
कप्पन दोन वर्षांपासून तुरुंगात
पत्रकार कप्पन यांना 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी अटक करण्यात आली होती.
त्यांच्यावर बेकायदेशीर हालचालींपासून इतर कलमे लावण्यात आली आहेत.
या प्रकरणी 2 एप्रिल रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने (High Court) जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ते दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीच्या कोठडीचा कालावधी आणि प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेता आम्ही आरोपीला जामीन देत आहोत. त्याला तीन दिवसांत ट्रायल कोर्टात हजर करण्यात यावे. जामिनाची अट ट्रायल कोर्ट ठरवेल.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
न्यायालयाने अटीत म्हटले की, कप्पन दिल्लीच्या जंगपुरा भागात राहतील.
ट्रायल कोर्टाच्या परवानगीशिवाय ते ट्रायल कोर्टाचे अधिकार क्षेत्र सोडणार नाहीत.
दर सोमवारी कप्पन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावतील. या अटी सहा आठवड्यांसाठी असतील.
सहा आठवड्यांनंतर आरोपी केरळला जाऊ शकतो, परंतु स्थानिक पोलिसांना कळवावे लागेल.
दर सोमवारी हजेरी लावावी लागेल. ट्रायलदरम्यान, ते स्वतः हजर राहतील किंवा त्यांचे वकील हजर होतील.
तपास यंत्रणेसमोर ते पासपोर्ट जमा करतील.
यावेळी सिब्बल म्हणाले की, आरोपींविरुद्ध ईडीनेही सुद्धा गुन्हा दाखल केला आहे.
त्या प्रकरणात त्याला जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. तेव्हा कोर्टाने म्हटले
की, त्या अटींमध्ये जामीन इत्यादी दाखल करण्यासाठी शिथिलता असेल.
Web Title :- Supreme Court | supreme court made scathing remarks while granting bail to journalist siddique kappan
Yashoda Teaser | प्रेग्नंट झाली समंथा रुथ प्रभु ! ‘यशोदा’ बनून आपल्या बाळाला वाचवण्यासाठी लढतेय