मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Thackeray Government | राज्यात महाविकास आघाडी सत्ता (Maha Vikas Aghadi Government) स्थापन झाल्यापासून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारच्या कालावधीत घेण्यात आलेले निर्णय ‘मविआ’ सरकारने रद्द केले आहेत. त्यातच फडणवीस सरकारच्या काळातील आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) रद्द केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
कोकण विभागातील 6 प्रकल्पांमधील (6 projects) यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत
(Thackeray Government) मान्यता देण्यात आली आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात 2016 साली या प्रकल्पाच्या निविदांना स्थगिती दिली होती.
कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ अशा ६ प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित
गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) चौकशी सुरु होती. परत ती बंद केली होती.
दरम्यान, हाय कोर्टोने (High Court) विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत.
प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही.
या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या किंवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची (Thackeray Government) कार्यवाही पूढे सुरू राहील.
या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.
विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, Facebook page for every update
त्याचबरोबर, निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा अधिकाधिक लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील.
आणि केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. अशा अटी व शर्ती न्यायालयाकडून दिल्या होत्या.
Web Title : Thackeray Government | maharashtra cabinet decision tender cancellation order revoked for 6 irregation projects in konkan region