मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन– Thackeray Government | कारागृहातील कैद्यांना आता कर्ज (Loan To Prison Inmates) देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) घेतला आहे. कारागृहातील शिक्षाधीन बंदी यांना केलेल्या कामाकरिता मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे 7 टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे (Yerwada Central Jail Pune) येथे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजूरी दिली गेली आहे. दरम्यान हे कर्ज दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेतून (The Maharashtra State Co-op. Bank) देण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी दिली.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले की, ”कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) घेतला आहे. देशात अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे. तर, कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. या माध्यमातून 1 कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे 1055 कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो.’ याबाबत शासननिर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. (Thackeray Government)
”कारागृहात अनेक बंदी दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असतात.
यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे
लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते.
त्याचबरोबर तुरूंगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते.
अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून
दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल,” अशी माहिती वळसे पाटील यांनी दिली.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
दरम्यान, ”बंद्याची अथवा कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यामधून त्याला मिळू शकणारी संभाव्य सूट, वय, वार्षिक कामाचे अंदाजित दिवस,
प्रति दिवसाचे किमान उत्पन्न यानुसार प्रस्तुत कर्जसुविधा ठरविली जाईल. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही.
सदर कर्ज हे संबंधित बंद्याला विनातारणी व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल,” असं देखील गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Web Title :- Thackeray Government | the first scheme in the country now the inmates of the jail will get loans thackeray governments big decision
Sharad Pawar | शरद पवारांना ‘यूपीए’ अध्यक्ष करण्याचा प्रस्ताव ?