सरकारसत्ता ऑनलाईन – Who Stop Bribery | समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचार व लोकपाल मागणीसाठी दहा वर्षांपूर्वी दिल्लीत आंदोलन
करून यूपीए सरकारविरोधात वातावरण निर्माण केले. त्याचा फायदा घेऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या
मुद्द्यावर सरकार आले. या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काही पावले उचलली. परंतु, अगदी तळागाळात रुतलेल्या या भ्रष्टाचाराने गेल्या १० वर्षांत
लाखांवरून कोटींची उड्डाणे घेतली. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम वजन ठेवल्याशिवाय होत नाही असे अजूनही अनुभव येत आहेत. आता या
लाचखोरीवर कोणी बोलायलाही तयार नाही़, या लाचखोरांचे करायचे काय?. (Who Stop Bribery)
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी शासकीय योजनेतील एक रुपयांपैकी केवळ १५ पैसे हे शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचतात, असे म्हटले होते. आजही त्यांचे हे वाक्य भ्रष्टाचाराविषयी बोलताना वापरले जाते. भ्रष्टाचाराबद्दल पोटतिडकीने बोलणाऱ्या राजीव गांधी यांनाच बोफोर्स लाच प्रकरणातून सत्तेवरून पायउतार होण्याची वेळ आली होती. जगभरात अनेक सत्ताधाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून सत्ता सोडण्याची पाळी आजवर आली आहे. असे असले तरी भ्रष्टाचार मात्र आहे, तेथेच आहे. किंबहुना तो वाढत चालला आहे. भ्रष्टाचार हा आता शासकीय कार्यालयातील एक भागच झाला असून, कोणालाही त्याचे सोयरसूतक उरले नाही. शासनाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सीबीआयचा स्वतंत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत असतो. त्यांच्याकडून लाचखोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. परंतु, तेही शेवटी पडले सरकारी अधिकारी़ त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना शेवटी मर्यादा येणारच. (Who Stop Bribery)
लाचखोरी रोखण्यातील मर्यादा
लाचखोरीची ही प्रकरणे उघड होतात. कारण त्यातून त्यांना लाच द्यावी लागत असते, त्यांना त्यापासून अधिकचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी असते. असेच लोक लाचखोरीविरोधात तक्रार देण्यास पुढे येतात. बहुतांश ठिकाणी टेंडरमध्ये लाच द्यावी लागते. मात्र, ही लाच दिल्यानंतर त्यांना त्यातून पुढे काम मिळणार असते व त्यातून त्यांचा मोठा फायदा होणार असतो. त्यामुळे ते जशी मागणी होईल, ती पूर्ण करण्यात धन्यता मानतात. काम पदरात पाडून घेतात.
आता लाचखोरीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, काम मिळविण्यासाठी लाच द्या. त्यानंतर काम केल्यानंतर त्याचे बिल काढण्यासाठी पुन्हा शिपायापासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत लाच द्यावी लागत असते. त्यातूनच मग एका मर्यादेपेक्षा अधिक मागणी झाली तर शेवटी तो ठेकेदार नाईलाज झाल्यानेच लाचलुचपतकडे तक्रार देतो. तोपर्यंत सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू असतो.
लाचखोरीत पुण्याची आघाडी
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या ११ महिन्यांत केलेल्या कारवाया पाहता त्यात सर्वाधिक कारवाया पुणे परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या दिसून येतात. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यभरात सापळा कारवाईचे तब्बल ६६१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यात ९३४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात पुणे विभागात सर्वाधिक १४४ सापळा कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्या खालोखाल नाशिक विभागात ११२ कारवाया, औरंगाबाद विभागात १०३ कारवाया करण्यात आला. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा राज्यात ३५ केसेस कमी झाल्या. याचा अर्थ लाचखोरी कमी झाली नसून लाचलुचपतकडे तक्रारी कमी आल्या आहेत.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
पुणे विभागात गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक सापळा कारवाया होत असतात. याचा अर्थ पुण्यात लाचखोरी अधिक व अन्यत्र कमी असे नाही. पुण्यातील ठेकेदार व इतर व्यावसायिक, नागरिक हे लाच देण्यास इतरांच्या मानाने कमी तयार होतात. लाचखोरीविरोधात तक्रार देण्यास पुणे विभागातील लोक अधिक संख्येने पुढे येतात, असे म्हणता येईल. पुण्यापेक्षा काही पटीने आर्थिक व्यवहार मुंबईत होत असतात. मंत्रालयापासून राज्यातील सर्व प्रमुख शासकीय कार्यालये मुंबईत आहेत. असे असतानाही मुंबईमध्ये केवळ ३९ तक्रारी येतात. त्याचवेळी केवळ पुणे जिल्ह्यात ५७ सापळा कारवाया यशस्वी होतात, हे पुणेकरांना भ्रष्टाचाराविषयी चीड इतरांच्या मानाने अधिक असल्याचे दिसून येते किंवा पुण्यातील शासकीय अधिकारी इतरांपेक्षा अधिक टक्केवारी मागत असावेत, असे म्हणता येईल.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद
लाचखोरीमध्ये शासकीय कार्यालयात एक प्रकारची साखळी असते.
त्यात खालपासून वरपर्यंत अनेकदा सर्व सामील असतात.
त्यामुळे अशा प्रकरणात खालचा कर्मचारी अथवा अधिकारी पकडला गेला तरी त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न
वरिष्ठ करीत असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच घेताना पकडल्यानंतर त्या आरोपीला
निलंबित करण्याचे काम त्याच्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍याचे असते.
तसेच न्यायालयात खटला दाखल करण्याअगोदर आरोपीच्या संबंधित खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने
परवानगी देणे जरुरीचे असते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंजुरीसाठी पाठविलेल्या ३१३ प्रकरणात
शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी परवानगी न दिल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात ९० दिवसांहून
अधिक काळ २०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा लाचखोरांचा खटला न्यायालयात प्रदीर्घ काळ रेंगाळत राहतो.
त्यामुळे यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यात शिक्षा झाली तरी त्यांना बडतर्फ करण्यामध्येही शासनाच्या
वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून हयगय होताना दिसते. शिक्षा झालेल्या २० लाचखोरांना अजूनही बडतर्फ केलेले नाही़.
अशा प्रकारे वरिष्ठ अधिकारीच लाचखोर कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र राज्यात दिसून येत आहे.
त्यामुळे अशा लाचखोरांचे करायचे काय, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
Join Our Sarkarsatta, Whatsapp Group, Telegram Group, Facebook Page for every Update
Web Title :- Who Stop Bribery | Who Stop Bribery Anti Corruption Bureau Maharashtra
Tukaram Gadakh Passes Away | माजी खासदार तुकाराम गडाख यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन