नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आतापर्यंत १७ राज्यांत ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ration card योजना लागू करण्यात आली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये आता उत्तराखंडचा समावेश करण्यात आला आहे.
GSDP च्या ०.२५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्जासाठी पात्र ठरतील राज्य. ज्या राज्यांनी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ration card योजना लागू केली आहे. ते राज्य आपल्या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राॅडक्टच्या ०. २५ टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त कर्जासाठी पात्र ठरवण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत रेशन कार्डधारक देशातील कुठल्याही रेशन दुकानातून आपल्या हक्काचे रेशन घेऊ शकतो.
राज्यांना ३७,६०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मिळाली परवानगी
‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ration card या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या राज्यांना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचरद्वारे ३७६०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजना, विशेषत: स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी, देशातील कोठेही उचित किंमत दुकानात लाभार्थ्यांना रेशनची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
मजूर, दैनंदिन भत्ता कामगार, कचरा उचलणारे, रस्त्यावर राहणारे, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील तात्पुरते कामगार, घरगुती काम करणारे कामगार इत्यादींना अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात सशक्त बनवेल, जे नेहमी कामासाठी आपल्या मूळ राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जातात, या लोकांसाठी विशेषत: ही सुधारणा असणार आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे सर्व देशभर उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने १७ मे २०२० रोजी राज्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या २ टक्क्यांनी वाढवली आहे.
या विशेष वितरणाचा अर्धा भाग राज्यांनी नागरिक केंद्रित सुधारणा करण्यासाठी खालील चार क्षेत्रांमध्ये जोडले आहेत.
१) एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) व्यवस्था अंमलबजावणी
२) व्यवसाय सुलभता सुधारणा करणे
३) शहरी स्थानिक संस्था / उपयोगिता सुधारणे
४) ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा
वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझेंची नागरी सुविधा केंद्रात बदली