Anti Paper Leak Law | पेपर फुटी विरोधातील कायदा लागू; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : Anti Paper Leak Law | मागील काही काळापासून देशात पेपर फुटीच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामळे केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा व्हाव्यात असा या कायद्याचा उद्देश आहे.

नीट (NEET) आणि यूजीसी नेट (UGC – NET) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भविष्यात पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यम प्रतिबंधक) कायदा, २०२४ अधिसूचित केला. देशभरात घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक आणि सामायिक प्रवेश परीक्षांमधील गैरप्रकार यामुळे रोखले जाणार आहेत.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत मंजूर केलेल्या या कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असलेल्यांना ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी १ कोटी रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

परीक्षा व्यवस्थापन, सेवा पुरवठादार अथवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एखादी व्यक्ती अथवा व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास त्यांना ५ वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल आणि या गुन्ह्यासाठी दंड १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसेल, असे हा कायदा सांगतो.