नागपूर : सरकारसत्ता ऑनलाइन – High Court | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका खटल्यात लैगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी आरोपी व पीडित बालकाच्या शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध येणे गरजेचे आहे असा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याची सुनावणी बुधवारी न्या. उदय ललित, न्या. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायपीठासमोर सुरु झाली. त्यावेळी विधिज्ञांनी महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मांडला. पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा लागू होण्यासाठी निर्वस्त्र करूनच बालकावर अत्याचार करणे किंवा प्रत्यक्ष शरीराचा संबंध येणे गरजेचे नाही. आरोपीने वस्त्रांवरूनही आक्षेपार्ह कृत्य केल्यास हा गुन्हा लागू होतो असे विधिज्ञांनी न्यायालयाच्या (High Court) निदर्शनास आणून दिले.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
गिट्टीखदान येथील हे प्रकरण असून ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने बालकावरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात आरोपी सतीश बंडू रगडे याला दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात १९ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णय दिला.
त्याद्वारे आरोपीला लैंगिक अत्याचाराऐवजी विनयभंगाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून केवळ एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
त्या विऱोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील दाखल केले असून त्यावर बुधवारपासून सुरुवात झाली.
सुनावणीवेळी अँटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला.
पोक्सो कायद्यातील सातव्या कलमाचा अर्थ लावताना उच्च न्यायालयाने घोडचूक केली आहे.
लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आकर्षित होण्यासाठी आरोपी व पीडित बालकाच्या शरीराचा थेट संपर्क येणे गरजेचे नाही.
असे कलाम ८ मध्ये नमूद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच आरोपीला सुनावलेली तीन वर्षाची शिक्षाही कठोर असल्याचे व्यक्त केलेले उच्च न्यायालयाचे (High Court) मत निराशाजनक आहे.
अशा गुन्ह्यामध्ये कमीत कमी तीन वर्षाचा करावास अशी शिक्षा आहे. त्यामुळे हि कठोर शिक्षा आहे हे मत मान्य करणे चुकीचे आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
भादंवितील ३५४ हे विनयभंगाचे कलम महिलेशी संबंधित आहे. हे कलम १२ वर्षाच्या बालकाकरिता नाही. त्यासाठी पोक्सो हा विशेष कायदा आहे.
उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय लागू केल्यास हातमोजे घालून बालकावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला निर्दोष सोडावे लागेल, याकडे अँड. वेणुगोपाल यांनी लक्ष वेधले.
उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय अवैध असल्याचा दावा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वकील अँड. गीता लुथरा व न्यायालय मित्र अँड. सिद्धार्थ दवे यांनीदेखील केला.
बालकावरील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्ह्यासाठी प्रत्यक्ष शरीर संबंध येणे गरजेचे नसल्याचे त्यांची न्यायालयाला सांगितले.
Web Title : High Court | physical harassment applies even without naked touch
High Court | रवी राणांविरोधातील कारवाईचे काय झाले? उच्च न्यायालयाकडून EC कडे विचारणा