मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Mumbai High Court | राज्य शासनाने (Maharashtra government) 12 ऑगस्ट रोजी यंदा वर्षी 15 % शालेय शुल्क कपाताबाबत (Fee reduction) निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आता मुंबई हाय कोर्टात (Mumbai High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. राज्याच्या या निर्णयाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूलने (Association of Indian Schools) आव्हान याचिका दाखल केले आहे. या याचिकेवर कोर्टाने 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्याचबरोबर असोसिएशनच्या सदस्य शाळांवर 20 सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश देखील हाय कोर्टाकडून शासनाला देण्यात आले आहेत.
याचिकेत काय म्हटलं आहे?
खासगी विनाअनुदानित शाळा, खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा आणि पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादी शाळा या असोसिएशनच्या सदस्य आहेत.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी किती शाळा शुल्क आकारावे, याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (Fees Act) कायदा, 2011 आहे.
यामुळे शुल्क कपातीसंदर्भात (Fee reduction) राज्य शासन स्वतंत्र अधिसूचना काढू शकत नाही.
हे कायद्याविरोधात असल्याचं हाय कोर्टात (Mumbai High Court) दिलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
दरम्यान, या याचिकेवरून हाय कोर्टाने राज्य शासनाला (State government) याचिकेवर 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
‘मे’ महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राजस्थान सरकारला वार्षिक शाळा शुल्कात 15 % कपातीचे निर्देश (Instructions) दिले.
शाळेतील सुविधांचा वापर विद्यार्थी करीत नसल्याने शुल्क कपात करावी, असं कोर्टानं आदेशामध्ये म्हटलं आहे.
असेच निर्देश कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याला देखील दिले आहेत.
असं राज्य शासनाच्या शालेय विभागाने अधिसूचनेत म्हटलं आहे.
Web Title : Mumbai High Court | Challenges the state government’s decision to reduce school fees in the High Court by Association of Indian Schools
High Court Observation | घटस्फोट होण्यापूर्वी दुसऱ्या विवाहास उताविळ झालेली पत्नी क्रूरच
Rain in Maharashtra | राज्यात आगामी 5 दिवस मुसळधार पाऊस; जाणून घ्या पुण्यात काय असणार परिस्थिती