मुंबई न्यूज (Mumbai News): सरकारसत्ता ऑनलाइन (Sarkarsatta Online)– मुंबई लोकलमध्ये (Mumbai Local) वकीलांना आणि हायकोर्टातील क्लार्कना (Bombay High Court Clerks and Lawyers) लोकल प्रवासाची मुभा (Allowed to Travel) देण्यात आली आहे. वकिलांचाही फ्रंट लाईन वर्करमध्ये (Front line worker) समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वकील आणि कोर्टातील क्लार्कना मुंबई लोकलमधून (Mumbai Local) प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र वकील संघटनेकडे देणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर संघटना वकिलांना पासच्या मंजुरीसाठी प्रमाणपत्र देणार असून हे प्रमाणपत्र दाखवून तिकीट विंडोवर केवळ पास मिळणार आहे. दैनंदिन तिकीट मिळणार नसल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
#BombayHighCourt is hearing the plea by Bar Council of Maharashtra & Goa seeking directions to permit lawyers to travel by Mumbai Suburban local trains.
Hearing before Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni. pic.twitter.com/FYqXH6C1TF
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021
वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. वकिलांच्या संघटनेकडून (Association of Advocates) ही याचिका करण्यात आली. कोर्टाचं प्रत्यक्ष काम सुरु झालं आहे आणि वकिलांना न्यायालयात वेळेत पोहचणं शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. वकिलांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांकडून (CM) अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी सरकारने दिला. सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल याचा आराखडा तयार असल्याचे सांगितले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती दिली.
#BombayHighCourt is hearing the plea by Bar Council of Maharashtra & Goa seeking directions to permit lawyers to travel by Mumbai Suburban local trains.
Hearing before Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni. pic.twitter.com/FYqXH6C1TF
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2021
यावेळी मात्र सर्वसामान्य जनतेचे काय ? असा सवाल हायकोर्टाने केला. लस घेतल्यांना जर घरात बसावं लागत असेल तर लसीकरणाचा (Vaccination) उपयोग काय ? असेही कोर्टाने म्हटले आहे. लसीचे दोन्ही
डोस घेतलेल्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा सरकारचा मानस आहे, असेही महाधिवक्ता यांनी
म्हटले. सध्या चर्चगेट ते दहीसर प्रवास करायला किमान तीन तास लागत आहे. सर्वसामान्यांचाही गांभीर्याने विचार करा, असे हायकोर्टाने म्हटले. दरम्यान गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Web Title : mumbai local bombay highcourt clerks of court with lawyers are allowed to travel from local
Gold Price Today | सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण, जाणून घ्या आजचे दर