मुंबई : सरकारसत्ता ऑनलाइन – Rashmi Shukla | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (central bureau of investigation – CBI) विभाग करत आहे. तपासादरम्यान सीबीआयने राज्यसरकारकडे आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी सादर केलेला अहवाल व अन्य काही कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने या कागदपत्रांची अन्य एका तपासात आवश्यकता आहे, असे म्हणत सीबीआयला कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. त्यावर सीबीआयने उच्च न्यायालयात कागदपत्रे मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा (Senior Advocate Rafique Dada ) यांनी पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये झालेल्या
भ्रष्टाचारासंबंधी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Officer Rashmi Shukla) यांनी सादर केलेला अहवाल सीबीआयकडे सुपुर्द करण्यास तयार आहोत, ३१ ऑगस्टपर्यंत सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सुपुर्द करू, अशी हमी उच्च न्यायालयाला (High Court) दिली.
Join our Sarkarsatta WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page for every update
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत ही कागदपत्रे देशमुख यांच्या विरोधात तपास करण्यासाठी आवश्यक नसल्याने राज्य सरकारने न्यायालयाने सांगितले हाेते. त्यावर त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला सीबीआयकडे कागदपत्रे सुपुर्द करण्याचा विचार करा, अशी सूचना केली होती. रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवलेले पत्र, पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत सादर केलेला अहवाल आणि अहवालासोबत जोडलेली कागदपत्रे तसेच कागदपत्रे एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे कशी गेली, याचा पंचनामा इत्यादी कागदपत्रे सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली आहेत.
सुनावणीवेळी सीबीआयला पंचनामा देणार नसल्याचे रफिक दादा यांनी स्पष्ट केले. कारण त्या
आधारावर मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तर सीबीआयतर्फे
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी पंचनामा हा केवळ अहवाल कुठून कसा गेला, हे
तपासण्यासाठी हवा असल्याचे सांगितले. मात्र, दादा यांनी या मागणीला प्रखर विरोध दर्शवला. देशमुख यांच्याविरोधातील तपास आणि पंचनाम्याचा काहीही एक संबंध नाही नसल्याचे दादा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल सीबीआयला ३१ ऑगस्टपर्यंत सुपुर्द करू, हे राज्य सरकारचे विधान स्वीकारले. तसेच न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांची कानउघडणीही केली. सीबीआय आणि महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीही अनेक कागदपत्रांची देवाण-घेवाण केली आहे. मूळातच अशा गोष्टी न्यायालयासमोर येता कामा नये असे सुनावले.
Web Title : Rashmi Shukla | state government ready submit rashmi shuklas report cbi
Jan Ashirwad Yatra | नारायण राणेंनी शिवसेनेवर टीका करणं टाळलं
Pune Crime | ‘त्या’ खासगी सावकाराविरूध्द हडपसर पोलीस ठाण्यात आणखी एक खंडणीचा गुन्हा
BJP vs Shiv Sena | CM उद्धव ठाकरे, फडणवीसांची बंद दाराआड चर्चा